दलितमैत्री बजेटको प्रतिक्षा

नेपाली जनताको भावना र संविधानको मूल मर्मअनुरूप विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रबद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अहम् भूमिका निर्वाचित सरकारको रहन्छ । के आफ्नो यो भूमिकामा आजका सरकार खरो उत्रिएका छन् ? यो प्रमुख सवाल हो । दलित समुदायलाई सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा पनि माथिको सवालसँग जोडिएर आउँछ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । २५.२ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दा ४२ प्रतिशत दलित समुदाय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । नेपालको जनसंख्यामध्येमा ८० लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेको पाइन्छ । जसमध्येमा ३१ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात ४० लाख जनसंख्या दलित समुदायको छ । सो तथ्यले के भन्छ भने कुल दलित जनसंख्याको ७९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्थात प्रत्येक १ सय दलितमध्ये ७९ जना दलित गरिबीको दुष्चक्रमा रहेका छन् ।

यता कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ रहेको छ । दलितहरूको जम्मा जनसंख्या ३ लाख ६५ हजार ४ सय ४६ छ । जसमा विश्वकर्मा २ लाख ५० हजार ६ सय २१, परियार ६२ हजार ४ सय ९८, सार्की ४१ हजार २ सय ७०, बादी ६ हजार ४ सय ६४ र अन्य दलित ४ हजार ९ सय ९३ रहेका छन् । कर्णालीमा २ लाख दलितहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने कूल जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनसंख्या दलितहरूको रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरको जनसंख्या अथवा श्रमजन्य जनशक्ति २ करोड ७ लाख रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न रहेको पाइन्छ । सङ्गठित क्षेत्रको रोजगारीको करिब ११ लाख जनसंख्या बाहेक बाँकी ६० लाख जनसंख्या असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई संवैधानिक रूपमा ७ प्रतिशत आधिकार प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणहरूले सङ्गठित क्षेत्रको रोजगारीमा दलित समुदायको उपस्थिति १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखाउँछ । सेना, प्रहरी, निजामति, शिक्षक, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा कुटनीतिक नियोगमा दलित समुदायको उपस्थिति प्रतिशतको हिसाबले शून्यभन्दा माथि वृद्धि हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग सङ्घर्षरत दलित समुदायको सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिविहीनता र जातीय विभेदको रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० (५) अनुसार राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार राज्यको संवैधानिक दायित्वभित्रको भूमिहीनताको समस्या सरकार र राज्यको प्राथमिक नीति कार्यक्रममा पर्न सकेको छैन ।

श्रमजीवी र कला–कौशलका धनी आधारभूत वर्गका दलित समुदाय चरम गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव एवम् प्रतिकूल वातावरणमा जीवन धान्ने मात्र होइन, उनीहरूमाथिको अमर्यादित सामाजिक मान्यता कायम नै छ । आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवसर एवम् उपभोग गर्न पाउने सशक्त मुद्दा उठाउँदै अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नेपालको संविधान र विश्वव्यापी मानवअधिकारको भावना र मर्मअनुसार यी उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले दलित जनसंख्याको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महासङ्कटको बिचमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । निम्न वर्गीय समुदायका लागि सरकारले अल्पकालीन र दिर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । तसर्थ भूमिविहीन दलित समुदायका लागि भूस्वामित्व प्रदान, परम्परागत सीपको स्तरीकरण, रोजगारी, नगद राहत कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र दलित समुदाय भविष्यको आर्थिक सङ्कटसँग लड्न सक्नेछ । अहिलेको अवस्थामा अल्पकालस्न र दिर्घकालीन बजेट तथा कार्यक्रमले मात्र दलित समुदायमा विद्यमान विपन्नतासँग सङ्घर्ष गर्न सक्छ । विशेषगरी अतिविपन्न श्रमजीवी दलित हलिया, सुकुम्वासीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेको बजेट दलितमैत्री हुनेछ । ऐतिहासिक आर्थिक विपन्नतासँग सदियौंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका दलित समुदायका सवालमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गर्दै दलित समुदायप्रतिको अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्नतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।

शिक्षा

१. शिक्षामा कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क विद्यालयमा भर्ना, लोक सेवा कक्षा, दलित युवा वैज्ञानिक कोष तयार गर्ने,
२. डिप्लोमादेखि उच्च शिक्षासम्म दलित पुरुष तथा महिलाहरूका लागि प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने,
३. एक विद्यालय, कम्तिमा एक दलित शिक्षक अनिवार्य राख्नु पर्ने,
४. पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई षोषण भत्ता कार्यक्रममा वृद्धि गर्नु पर्ने,
५. जातीय विभेदको सधैँ सिमा कोर्ने र पक्षपोषण गर्ने विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनु पर्ने,
६. प्रादेशिक दलित छात्रावासको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र छात्रावास सञ्चालन गर्नु पर्ने ।

भगत सर्वजित शिल्प विकास

१. सुनचाँदीका गरगहना, फलामका खुकुरी, चक्कु र सम्पूर्ण घरायसी औजार, कृषि औजारहरू तथा तामाका सम्पूर्ण घरायसी भाँडाहरू उत्पादन गर्ने,
२. प्रत्येक महिला तथा पुरुषहरूलाई आवश्यक पर्ने वस्त्र तथा पोशाकहरू उत्पादन गर्ने,
३. प्रत्येक महिला तथा पुरुषहरूलाई आवश्यक पर्ने जुत्ता, चप्पल तथा अन्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने,
४. मनोरञ्जन तथा वाद्यवादनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने,
५. औजारहरूमा अनुदान दिनु पर्ने ।

स्वास्थ्य

१. दलित समुदायहरूको गम्भीर एवम् प्राणघातक रोगहरूको निःशुल्क उपचार, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर ।
२. दलित समुदायका विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनु पर्ने ।

सूचना, सञ्चार प्रविधि

१. सूचना, सञ्चार प्रविधि केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापना ।
२. दलित लक्षित विज्ञान तथा प्रविधिका उद्योगहरू डिजिटल छापाखाना, अनलाईन, वेभसाईट, कम्युटर उद्योग सञ्चालन गर्ने ।

जनता आवास कार्यक्रम

१. अति विपन्न आवासविहीन दलितका लागि जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता,
२. भवन निर्माणका लागि बजेटमा वृद्धि गर्ने ।

उद्योग तथा रोजगारी

१. दलितहरूको आय–आर्जन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि घरेलु उद्योगलाई विशेष अनुदान, कर छुट तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने,
२. साना उद्योगहरू सुनचाँदी, फलाम, खुकुरी, तामा, वेतबाँस, छाला, पञ्चेबाजा, मादल, सारङ्गी, बाँसुरी आदि सञ्चालन गर्नु पर्ने,
३. परम्परागत सीप, पेशा प्रबद्र्धन, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्नु पर्ने,
४. वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका व्यक्ति तथा सीप सिकेकालाई उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष अनुदान दिनु पर्ने,
५. दलित समुदायको परम्परागत सीपको प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने ।

कृषि तथा औजार

१. दलित समुदायका कृषि, समूह तथा सहकारीलाई निःशुल्क कृषि औजार वितरण गर्ने,
२. बिऊ तथा अन्य विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

कोभिड–१९ सचेतना कार्यक्रम

१. दलित समुदायमा कोभिड–१९ को सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन,
२. मास्क, पञ्जा वितरण,
३. सेनिटाईजर तथा साबुन वितरण,
४. पोष्टर र पम्पलेट वितरण,
५. व्यवसायी योजना तय,
६. मनोसामाजिक परामर्श ।

क्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन

१. राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताका लागि राज्यका सबै क्षेत्रमा कानुनी, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अभिमुखीकरण अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने,
२. पूर्व राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका दलित समुदायको कानुनी सहायता तथा परामर्शका लागि निःशुल्क सहायता केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने,
३. दलित लक्षित कार्यक्रमको पारदर्शिता, योजना निर्माण तथा अनुगमनका लागि दलितकै प्रादेशिक विज्ञ टिम गठन गर्नु पर्ने ।

जातीय विभेद विरुद्धको अभियान

१. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने,
२. छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला घोषणा कार्यक्रम,
३. अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम निरन्तरता दिनु पर्ने,
४. प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य प्रबद्र्धन समितिलाई बजेटको व्यवस्था र हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

दलितहरूको लोक कला र संस्कृति संरक्षण

१. विश्वकर्मा, परियार, सार्की, बादी तथा गन्धर्वहरूको आ–आफ्नै लोक कला तथा संस्कृति भएको हुँदा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(लेखक दलित संसद् विकास समिति कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित मितिः   ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०७:००