भाषिक अस्पष्टताले नागरिकमा अन्यौल

 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी अहिले विश्वका दुई सय बढी देशहरूमा फैलिसकेको अवस्था छ । यो महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालमा यो लेख तयार पार्दासम्म ८२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । देश लकडाउन भएको अर्थात् बन्दाबन्दी गरिएको आज ४४ दिन पुगेको छ । जारी बन्दाबन्दी अकस्मात गरिएको थियो ।

बन्दाबन्दीमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेहरुमा मजदुर छन् । सहरतिर भाडामा बसेर पढ्ने विद्यार्थीहरु, अशक्त, अपाङ्गता भएका मानिसहरु र मागेर गुजारा चलाउने नागरिक धेरै नै प्रभावित हुन पुगेका छन् । यसको मतलब अरुमा प्रभाव परेन भन्न खोजेको कदापी होइन । यस्तो कोरोनाको कहरले गर्दा सरकारले लकडाउन पश्चात यस्ता समुदाय र वर्गमा पर्न जाने असरको बारेमा पूर्वानुमान तथा विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरेरै लकडाउन ग¥यो ।

कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गर्ने घोषणा ग¥यो । आम नागरिकले गाडीहरू मात्रै नचल्ने होलान भन्ने ठाने । कतिपयले लकडाउन भनेको कफ्र्यू हो कि भनेर पनि बुझे । यही बीचमा मुख्य–मुख्य सहर तथा राजधानीबाट गाउँघर फर्किनेको लर्को लाग्यो । ती दृश्यहरु मुख्य चाडवाड दशैँ तिहारकै झल्को दिने खालका थिए । यसरी फर्किनेहरूमा मजदुरभन्दा धेरै विद्यार्थी थिए । जसले सरकारको निर्णयको भाषा बुझे उनीहरू धमाधम घर फर्किन थाले । मजदुरहरूले न त लकडाउन के हो भनेर नै बुझे न त सही समयमै सूचना पाउन सके । पछि अलपत्र पर्ने अधिकांश यस्तै व्यक्तिहरू थिए ।

अब कुरा गरौैं भाषाको बारेमा । मानिस–मानिसबीच विचार, अभिव्यक्ति वा भावना आदान–प्रदान गर्ने माध्यम भनेको भाषा हो । भाषाको माध्यमबाट हामी आफ्नो विचारहरूलाई व्यक्त गर्न सक्छौँ । विचार व्यक्त गर्नलाई जुन परिभाषित ध्वनीहरूको उपयोग गर्छौं ती सबै मिलेर एउटा सम्पूर्ण भाषाको उत्पत्ति हुन्छ । भाषाले मानिसको पहिचान गराउँदछ । भाषामा शक्ति हुन्छ र भाषाले समाज, संस्कृतिको प्रतिविम्वित प्रतिनिधित्व पनि गर्दछ । यदि मानिससँग भाषा छैन भने उसको समग्र विकास र प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुने गर्दछ । भाषा यस्तो शक्ति हो कि जुन शक्ति जैविक विकासक्रमले केवल हामी मानवजातिलाई मात्रै दिएको छ । अन्य थुप्रै प्राणीहरू यस्तो अवसरबाट वञ्चित रहेका छन् ।

भाषा विज्ञानले मानिसले बोल्ने, लेख्ने, माध्यम मात्रै नभएर संकेत, इशाराजस्ता अन्य क्रियाकलापलाई समेत भाषाको मान्यता दिएको छ । भाषाविद् नोम चोम्स्कीको सन्दर्भ जोड्दा उनी ७ डिसेम्बर १९२८ कि दिन अमेरिकी नगर फिलाडेल्फियामा जन्मेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘भाषा भनेको हाम्रो अस्तित्वको मूल जरा हो । हामी हरेक समय भाषामा घुलिरहेका हुन्छौँ । हामी जब एक्लै कतै हिँडिरहेका हुन्छौँ, आफूभित्रको आफ्नो मनमा आफैँ भएका कुराकानी विचारहरूलाई रोक्नको लागि पनि ठूलो इच्छाशक्तिको जरुरत पर्ने गर्दछ ।’ जन्मजात भाषिक क्षमता मानिसको विशिष्टता हो । भाषाको अध्ययन गर्दा समाज र संस्कृतिको आयामभन्दा फरक तरिकाबाट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ । अन्य भाषाविद्हरूका अनुसार भाषाको अध्ययन, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि सुक्ष्म तरिकाले नियाल्नु पर्दछ ।

क्वारेन्टाइनलाई धेरैजसो व्यक्तिहरूले जेल जस्तो बुझे । जबरजस्ती बस्न बाध्य पारेपछि कतिपय भागेर हिँडे । गालीगलौज गरे । कसैले भागेर नदीमा हामफाल्ने प्रयास गरे । यी सबै भाषागत समस्याका परिणाम हुन् ।

कुनै पनि राज्यमा त्यहाँको नागरिकहरूले फरक–फरक भाषा, फरक शैली बोल्ने त्यहाँको वातावरण, समाज, संस्कृति, राजनीतिक अवस्था, नागरिकको राज्यको मूल प्रशासनिक वा संयन्त्रमा भएको पहुँच र उनीहरूको अधिकारले फरक पार्दछ । नागरिकले बोल्ने र लेख्ने भाषाले सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक वा शैक्षिक स्तरीकरणलाई समेत प्रतिविम्वित गर्ने गर्दछ । मानिसका भाषा शैलीहरू उपयोगिताहरू हिसाबले भिन्नै खालका हुन्छन् । राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा, शिक्षामा राष्ट्रले वैधता दिएको वा कानूनी मान्यता पाएको भाषा बढी प्रयोग गरिन्छ भने दैनिकी व्यवहार चलाउन, आफ्नो घर समाजमा आफ्नै मातृभाषाको प्रयोग गरिन्छ । यसरी भाषाहरूमा असमानता वा विभेद हुनुमा प्रमुख रूपमा राजनैतिक कारणहरू हुन् । यसका पछाडि अन्य कारणहरू पनि छन् । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक कुनै प्रमुख घटनाजस्ता कारणहरूले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछन् ।

राणाकालीन समयमै ‘एक देश एक भाषा भेषभूषा’ स्वलोगन बनाए । आदिवासी जनजातिलाई जबर्जस्त नेपाली भाषा बोल्नै पर्ने बाध्य पारे । भाषिक विभेद त पहिलेदेखि नै भएको छ । नागरिकको भाषानै खोसिदिएपछि उसको पहिचान कसरी रहला ? यही पहिचानका नामका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले राजनैतिक मुद्दा बनाए र राजनीति गरे । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुरूप कानूनको दृष्टिमा कसैलाई विभेद गरिने छैन । नागरिकले सूचना पाउनु नागरिकको अधिकार हुनेछ भन्ने यस्ता शब्दहरू समावेश छन् । तर सरकारले गर्ने निर्णय, काम कारवाहीहरूमा भाषिक रूपमा विभेद भने कायमै छ ।

देशमा विभिन्न राजनैतिक घटना र परिवर्तन पश्चात् लोकतन्त्र आएको छ । नागरिकले भने लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न खासै पाएका छैनन् । सरकारी कामकाजको भाषामा अझै राणा शासन, राजतन्त्रमा प्रयोग हुने भाषिक शब्दहरू उस्तै छन् । सामन्ती पाराका भाषा जसले शासन गर्छन्, उनीहरूले जान्ने बुझ्ने अरु नागरिकले नबुझ्ने । नेपालको कानूनी भाषामा पनि परिवर्तन भएको छैन । कानून पढेकोले बाहेक अन्य सर्वसाधारणले ती शब्दहरू, भाषाहरू बुझ्ने खालका छैनन्, जस्तो कि अस्पतालमा डाक्टरले बिरामी पूर्जामा लेखिने अक्षरजस्तै, उनले पठाएका मेडिकलका मान्छेले मात्रै बुझ्ने तर अरुलाई सकस पर्ने । यस्ता भाषाहरूले गर्दा नागरिकहरूमा पर्न गएको असरप्रति चासो देखाउँदैन सरकार । सरकारी कामकाजको भाषा सरल, रूपमा आम नागरिकले बुझ्ने खालको हुनु पर्दछ ।

अहिले प्रचलित नयाँ शब्दहरूको कुरा गर्दा लकडाउन, क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर आदि हुन् । यस्ता शब्दहरू बाह्य मुलुकबाट आयातित गरेका हुन् । अन्य मुलुकमा प्रचलित शब्दहरू राज्यले सापटी लिएर समग्र नेपालीहरूमा थुपारेको पाइन्छ । यसले गर्दा जसलाई नेपाली भाषा नै स्पष्ट बोल्न आउँदैन उनीहरुलाई असर परेको छ ।

थुप्रैले लकडाउनलाई कफ्र्यू ठाने । यसमा पनि केही विवादहरू भए । लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी भनेको नागरिकहरू जो जहाँ छन्, त्यहाँबाट अन्यत्र कतै नजाने । सुरक्षित रूपमा बस्ने । भिडभाड नगर्ने र घरमै बस्ने हो ।

लकडाउनलाई अन्य शब्दमार्फत पनि बुझाउन सकिन्थ्यो । जस्तै, थुप्रैले लकडाउनलाई कफ्र्यू भनेर बुझे । यसमा पनि केही विवादहरू भए । लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी भनेको नागरिकहरू जो जहाँ छन्, त्यहाँबाट अन्यत्र कतै नजाने । सुरक्षित रूपमा बस्ने । भिडभाड नगर्ने र घरमै बस्ने हो । अत्यावश्यक कामबाहेक कतै बाहिर नजाने । क्वारेन्टाइनलाई धेरैजसो व्यक्तिहरूले जेल जस्तो बुझे । जबरजस्ती बस्न बाध्य पारेपछि कतिपय भागेर हिँडे । गालीगलौज गरे । कसैले भागेर नदीमा हामफाल्ने प्रयास गरे । यो सबै भाषागत समस्याको परिणामहरू हुन् । यसमा उनीहरूले बुझ्ने भाषामा परामर्श गर्न सकिन्थ्यो जुन काम सरकारी निकायले गर्न सकेनन् । उनीहरूले सरकारले गरेको निर्णय, भाषाशैली प्रष्ट बुझ्न पनि सकेनन् । जबर्जस्ती राख्न खोजेको बुझे ।

लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, सोसल डिस्टेन्सजस्ता शब्दहरू नै समावेश गरेर थुप्रै मिडियामा पनि आए । यतिखेर अनलाइन मिडियाले नागरिकहरूमा सूचना सम्प्रेषण गर्न धेरै मेहनत गरेका छन् । पत्रपत्रिकाहरू बन्द भएको अवस्थामा रेडियो, अनलाइन मिडियाहरूले यतिखेर ठूलो सहयोग गरेको पाइन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिसकेपछि मात्रै यस्ता शब्दहरू सुनिन थालेको हो । राज्यको प्रशासनिक क्षेत्र, राज्यले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिँदा यस्ता विभेदकारी भाषाले सिमान्तकृत समुदायलाई असर पारेको छ । यस्तो उदाहरणमा राउटे, थारु, मुसहरलाई लिन सकिन्छ ।

भाषिक क्षमतामा कमजोर हुँदा वा राज्यले मातृभाषालाई दबाएर अर्को भाषा राजनैतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक रूपमा लाद्न खोज्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र संकायका डीन डा. डम्बर चेम्जोङ्गले एउटा कार्यक्रममा सुनाउनु भएको थियो । लिम्बु बालक पहिलो दिन विद्यालयमा जान्छ र शिक्षकले भित्तामा झुण्डाएको चार्टमा भएको भ्यागुतोलाई देखाउँदै प्रश्न गर्छन्, यो के हो ? बालकले भन्छ, “पेदक” लिम्बु भाषामा भ्यागुतालाई पेदक भन्छन् । शिक्षकले यो भ्यागुता हो भन्दै लठी लगाउँ छन् । भोलिपल्ट फेरि प्रश्न गरिन्छ, जवाफमा भ्यागुता नै भनेपछि उसलाई हाँसोमा उडाउँछन् उसलाई पेदक नाम दिइन्छ । उसलाई होच्याइन्छ । अन्य निकायमा महिला पुरुषमा विभेद भयो, राजनैतिक विभेद भयो, कोटा प्रणालीमा विभेद भयो भनेर भन्छन् तर भाषागत रूपमा विभेद भएको मानिसलाई अवगत हुँदैन ।

मानिसले अप्रत्यक्ष रूपमा भाषामाथि सरकार वा प्रशासनले गरेको साम्राज्यमाथि वास्तै गर्दैनन् । जसले गर्दा सिमान्तकृत समुदायहरू राज्यले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा, सूचना र अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ । शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, शैक्षिकस्तरबाट वञ्चित कमजोर गरीबहरूको पछाडि राज्य अभिभावक भएर उभिनुपर्ने हो । तर, राज्यको संरचना, राज्यको अस्पष्ट नीति, राजनैतिक खिचातानी, आफ्नो मान्छे जस्तो थुप्रै कारणहरूले पछाडि परेको मान्छे अगाडि बढ्न जहिले समस्यासँग जुझ्नुपर्ने अवस्था छ । कम्युनिष्टको सरकार छ, नागरिकको अवस्थालाई बुझेर नीतिगत, प्रशासनिक, राजनैतिक र सामाजिक सुधार गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ बैशाख २०७७, बुधबार १२:०७