कृषकलाई मलबिउको पिरलो, स्थानीय सरकार १५ केजी चामल बाड्दै

सुर्खेतः वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१५ पङ्गालीडाँडाका नारायण खत्री झन्डै ७ रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गर्छन् । वर्षाको समयमा आलु र हिउँदमा काउली, बन्दा लगायतका तरकारी बाली लगाउने उनलाई यतिबेला मलबिउ नपाइने चिन्ता लागेको छ । खत्रीलाई लकडाउन लम्बिदै गए मलबिउ नपाइने हो की भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको हो । ‘आलु त जेनतेन लगाइयो,’ उनले भने, ‘काउली बन्दाको बिउ पाइँदैन की भन्ने चिन्ता छ ।’

दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–६ का महेन्द्र बुढालाई पनि यो वर्ष मलबीउकै पिरलो छ । वर्षमा दुईपटक तरकारी उत्पादन गरी राम्रो कमाई गरिरहेका उनलाई लकडाउनकै कारण बिउ बिषादी कसरी पाउँने र बजारसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । बुढा भन्छन्,‘सरकारले हामीलाई राहत स्वरुप दुई चार केजी दाल चामल दिनुभन्दा मलबिउ र बजारको सहज ब्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’ कृषकले मल, बीउ र बिषादी सुपथ मूल्यमा पाए वर्षभरी खान पुग्नेगरी उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए ।

खत्री र बुढाजस्तै धेरै कृषकलाई यो वर्ष तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सजिलो छैन । बन्दाबन्दीका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छ । कृषकहरुले मल, बिउ र कृषि औजारसमेत नपाउने अवस्था छ । यतिबेला स्थानीय तहले अतिविपन्न परिवार र केही कृषकहरुलाई पनि राहत स्वरुप १५ देखि २५ केजीसम्म चामल वितरण गर्दै आएका छन् । तर कृषकहरुले भने आफूहरुलाई चामलको साटो मल बिउमा सहुलियत र अनुदान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१५ का वडाअध्यक्ष पुनबहादुर पुलामीले कृषकलाई तत्काल राहत स्वरुप खाद्य सामग्री बाहेक अरु उपलब्ध गराउन नसकिने बताए । ‘राहतका लागि छुट्याएको बजेट सकियो,’ उनले भने ‘कृषकलाई सहयोग गर्न सकिने तत्कालै अरु बजेट छैन ।’ उनले लकडाउनअघि पाँच लाख रुपैयाँको आलुको बिउ वडाका कृषकलाई वितरण गरिसकिएको जनाए । वीरेन्द्रनगरको १५ र १६ वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । सोही अनुरुप मल, बिउ र कृषि औजार सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने यहाँका कृषकहरुको माग छ ।

गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले आउँदो कार्यपालिकाको बैठकमा किसानलाई कसरी आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल गरिने बताए । ‘हामी कृषकका समस्याप्रति गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकले यस विषयमा केही न केही निर्णय गर्छ ।’

यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु बजेटबाट क्षमता विकास, तालिम, गोष्ठी र आन्तरिक भ्रमण योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर कृषिमा अनुदान दिन लागेको छ । नगरपालिकाले धान, मकै र बोडी, फर्सी, लौका, सिमी लगायतका सिजनल तरकारी बालीको बिउबिजनमा ८० प्रतिशत र मल तथा बिषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार गत शुक्रवारको कार्यपालिका बैठकले नगरभित्रका जग्गा धनी आफैले बालीनाली लगाउन नसक्ने परिस्थितिमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले समन्वय गरी जग्गा बाँझो नरहने गरी अन्य कृषकलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिन समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।