सुर्खेतबाट दुई वटा प्रस्ताव पेश, स्थानीय तह आठ कि पन्ध्र ?

map-completeसाझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ भदौ ।
सुर्खेतबाट जिल्लाको स्थानीय तह विभाजन सम्बन्धी दुई वटा प्रस्ताव केन्द्रमा पेश गरिने भएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले प्रस्ताव गरेको आठ तहमा केही हेरफेर गरी एउटा प्रस्ताव तयार पारिएको छ भने १५ वटा स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने मागसहितको अर्को प्रस्ताव पनि केन्द्रमा पठाउने गरी दलहरू सहमत भएका छन् ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको दायरामा रहेर जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले ८ वटा तहसहितको प्रारम्भिक खाका बनाए पनि राजनीतिक दलहरू त्यसमा पूर्ण रूपले सहमत हुन सकेनन् । स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो । कर्मचारीको संख्या बढाउने तर जनप्रतिनिधि घटाउने गरी भएको आयोगको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने दलहरूको धारणा थियो । तर आयोगले विशेष गरी जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरेको सीमाङ्कनमा सर्वसम्मत् निर्णय हुन सकेन । केन्द्रमा जस्तै जिल्लामा पनि दलहरूबीच मत बाझिन पुगेको थियो ।
प्राविधिक सहयोग समितिले आयोगको निर्देशन अनुसार सुर्खेतमा आठभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउन नसकिने जनाउँदै आएको छ । यद्यपि आठ तहभित्र भूगोल र जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी सीमाङ्कन फेरबदल गर्न सकिने समितिले जनाएको थियो । तर सङ्घीयतामा जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा सरकारको सेवा उपभोग गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूले १६ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन माग गरेका थिए । अन्ततः आयोगले दिएको समयसीमा सकिन थालेपछि प्राविधिक सहयोग समिति र दलहरूबीच दुई वटा प्रस्ताव नै केन्द्रमा पठाउने गरी सहमति भएको हो ।
समितिले तयार पारेको आठ तहको सीमाङ्कन र नामाङ्कन दुवै गरिसकिएको छ । जसमा दलहरूले पनि सहमति जनाएका छन् । यद्यपि यसलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा लिइएको छ । दलहरूको आग्रहमा सुर्खेतमा कम्तीमा पनि १५ वटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि सँगै पठाउन लागिएको सुर्खेतका स्थानीय विकास अधिकारी एवम् प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक हिरालाल रेग्मीले जानकारी दिए । ‘दलहरूले संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्, तर आयोगको निर्देशन अनुसार हामीले आठभन्दा बढी बनाउने सक्ने अवस्था छैन’ संयोजक रेग्मीले भने, ‘त्यसैले समितिले प्रस्ताव गरेको आठ तहका साथै दलहरूको माग अनुसार कम्तीमा १५ वटा बनाउनुपर्ने दुवै प्रस्ताव हामी आयोगसमक्ष पेश गर्नेछौं ।’ प्राविधिक सहयोग समितिलाई स्थानीय तहको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले आयोगले जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहको संख्या र नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिएको उनले बताए । ‘यो अन्तिम निर्णय होइन, प्रस्ताव मात्रै हो । यही कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ र फेरबदल पनि हुन सक्छ’ उनले भने ।
आयोगले बनाएको दायरा साँघुरो भएको भन्दै दलहरूले राज्यले प्रदान गर्ने सेवामा जनताको सहज पहुँचलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । कम्तीमा पनि १५ वटा स्थानीय तह बनाउँदा जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवा उपभोग गर्नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ । कम्तीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन माग गरे पनि प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको ८ तहको सीमाङ्कन र नामाङ्कनमा भने दलहरूले सहमति जनाएका छन् । यसले आठ तहकै प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा पनि दलहरूले स्वीकार्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित आठ तहमा चार गाउँपालिका र चार नगरपालिका छन् । सबै स्थानीय तहको नामाङ्कन गर्नुका साथै केन्द्र समेत निर्धारण गरिसकिएको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको खण्डमा लेखपराजुल, हरिहरपुर, छाप्रे लगायतका केही गाविसका नागरिकले राज्यको सेवासँग सहज पहुँच कायम गर्न नसक्ने बताइएको छ । विकट क्षेत्रका नागरिकलाई पनि सहजता प्रदान गर्नका लागि कम्तीमा १५ वटा स्थानीय तह आवश्यक पर्ने दलहरू बताउँछन् ।