स्थानीय सरकार प्रमुख भन्छन्,–लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय घातक

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा लकडाउन खुकुलो बनाउन गरिएको निर्णयप्रति स्थानीय तहहरुले विरोध जनाएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन लचिलो गर्दा यसको परिणाम घातक हुनसक्ने भन्दै स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले यस्तो निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लकडाउनलाई लचिलो बनाउने निर्णय गरेको छ । लामो लकडाउनका कारण विकास निर्माण र जनताका अत्यावश्यक काम प्रभावित भएको भन्दै लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेशभित्रका सबै सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने, बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका प्रदेशका नागरिकलाई गन्तव्य पुग्न दिने र खेतीबाली लगाउने कार्यका लागि आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

विश्वभर माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस  (कोभिड १९) का संक्रमित नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका बेला कर्णाली सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु उचित नहुने स्थानीय सरकारका प्रमुखले जनाएका छन् । जटिल परिस्थितिमा सरकार भावनामा बग्न नहुने भन्दै स्थानीय तहले यसको परिणाम घातक हुन सक्ने औंल्याएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले लकडाउन खुकुलो बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले परिणाम घातक हुनसक्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राखेर लकडाउन लचिलो बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । सुवेदीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय घातक हुुन सक्छ ।’

लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले लकडाउनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले नै लकडाउन खुकुलो गराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला सतर्कता अपनाउने हो । बाँचे पछि विकास निर्माणका काम भोलि पनि गर्न सकिन्छ ।’ एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मान्छेहरु पठाउने काम भइरहेकाले यसलाई पनि रोक्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले नागरिकहरु जहाँ छन् त्यहीँ सुरक्षित बस्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले प्रदेश सरकारले हतारमा निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अझै दुई हप्तासम्म पर्खिएर निर्णय लिएको भए जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सबैको ध्यान कोरोना प्रतिकार्यमा भएका बेला विकास निर्माणका काममा जोड दिनु उपयुक्त देखिदैन ।’ यतिबेला बाहिरबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनमा पालिकाहरु लागेकाले कार्यालय खोलेर विकास निर्माण तथा अन्य सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज वलीले सबै सरकारी कार्यालय संचालन भन्दा पनि अत्यावश्यकका कार्यालयहरु सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिकाका सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधहरुले कोरोना प्रतिकार्यका लागि नियमित रुपमा काम गरिरहेकाले अन्य सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने उनले बताए । यस्तो जटिल अवस्थामा विकास निर्माणका लागि भनेर नियमित कार्यालय खोल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

सीमा नाका प्रवेशमा कडाइका साथै बजारमा आवतजावत नियन्त्रण गरिए पनि पछिल्लो समय अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्ने भन्दै प्रदेशमा बाहिरबाट रातारात मान्छेहरु ओसार्न थालिएको छ । लकडाउनकै अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँबाट अलपत्र नागरिकहरु धमाधम पालिकामा भित्रिन थालेपछि गाउँमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छैन । तर, संक्रमित क्षेत्रबाट आएका हजारौं व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण विना कर्णालीमा संक्रमण छैन भनेर ठोकुवा गरिहाल्नु उचित नहुने स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको तर्क छ । संक्रमित नभेटिए पनि अहिल्यै ढुक्क हुने अवस्था नभएकाले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।