बहुविवाहको नयाँ कानुन प्रस्ताव, अब कान्छी श्रीमती अमान्य

सुर्खेत, १३ चैत ।

कानुनी रूपमा अमान्य भए पनि समाजमा अहिले पनि बहुविवाह गर्नेक्रम रोकिएको छैन । तर अब बहुविवाह गर्नेले कडा सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । समाजमा बहुविवाह गर्ने नरोकिएपछि बहुविवाहमा कडा अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ विधेयक अनुसार अब बहुविवाह गर्ने जोडीले तीन महिनासम्म जेलमा बस्नु पर्नेछ । 

 प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहिता विधेयक २०७२ मा बहुविवाह गर्ने जोडीलाई तीन महिना कैद सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै अब बहुविवाह गरेको खण्डमा कान्छी श्रीमती स्वतः वदर (अमान्य) हुनेगरी नयाँ कानुन बन्न लागेको हो । यो विधेयकमा अहिले देशभरबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा बहुविवाह गर्ने जोडीले कानुन अनुसार तीन महिना जेल सजाय भोग्नुपर्ने छ । त्यस्तै कान्छी श्रीमती स्वतः कानुनी रूपमा नै अमान्य हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो कानुन बनेपछि बहुविवाह गरेर कान्छी श्रीमतीको भूमिकामा हुने महिलाले कानुनी रूपमा नै कुनै मान्यता र सेवा सुविधा पाउने छैनन् । यो विधेयक पारित भएमा बहुविवाह गर्ने जोडीको विवाह कानुनी रूपमा खारेज हुनेछ । 

 देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्य ऐन तथा कानुनहरूमा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्न लागिएको छ । सोही अनुसार नै देवानी तथा फौजदारी सम्बन्धी संहितामा समेत नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो । यो विधेयकमा अहिले देशभर नै छलफल तथा सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । यस्तै यसअघि जन्मकैदको अवधि २० वर्ष रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर ३० वर्ष हुने विधेयकमा उल्लेख छ । हालसम्म पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक लाग्ने कानुन रहेको छ । तर नयाँ प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब सबै सन्तानले समान रूपमा पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउने छैनन् । आमाबाबुले हकवालामध्ये इच्छाएको व्यक्तिलाई मात्र पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानुन बनाउने गरी विधेयक तयार भएको हो । यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा अब खुला कारागारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । कैदीले अब सजाय भुक्तानी गर्न कारागारमै बस्नुपर्ने छैन । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कैदीले श्रम गरेर पनि आफ्नो कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बालबालिकाहरूको हकमा भने सुधार गृहको साटो पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । 

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमाथि सुर्खेतमा छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले विधेयकमा प्रस्तावित केही व्यवस्थाहरू अग्रगामी र महŒवपूर्ण भएको बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन पुनरावेदन अदालत बार एशोसिएशन सुर्खेतले शनिवार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न 

गरेको सुझाव सङ्कलनमा सरोकारवालाहरूले बहुविवाह सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कुनै पनि हालतमा पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने पुनरावेदन अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विवशकुमार बस्नेतले बताए । सो अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धरले विधेयकमा धेरै विषयहरू छुटेको भन्दै ब्लड मनीको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने बताए । यो व्यवस्था थप भएमा पीडितहरूले न्याय पाउने उनको दाबी छ । अधिवक्ता प्रेमध्वज शाहीले जन्मकैदको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘कानुन गरीबका लागि मात्र भएको छ, धनीहरू रकम तिरेर जेलबाट निस्किहाल्छन् । अब जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बनाउन आवश्यक छ, मृत्युदण्डको व्यवस्था नहुँदा एउटै अपराधीले बारम्बार अपराध गरिरहेको अवस्था छ ।’ 

प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी विधेयक संहितामा जिल्लामा रहेका कानुन व्यवसायी तथा नागरिक अगुवाहरूले आफ्ना सुझावहरू दिएका छन् । सहभागीहरूले विधेयकमा केही व्यवस्थाहरू आपसमा बाझिएको, स्पष्ट परिभाषित नगरिएको, सजायको बारेमा दोहोरा अर्थ लाग्ने गरी प्रावधान राखिएको र अधिकांश बुँदाहरू भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् । जिल्लामा सङ्कलन भएका सुझावहरूलाई केन्द्रमा पठाइने छ । देशभरबाट सङ्कलित सुझावहरूको आधारमा यो विधेयक आवश्यक परिमार्जनसहित पारित हुनेछ । यो विधेयक पारित भएमा नयाँ कानुन निर्माण भइ लागू हुनेछ ।