आगामी बजेटको गृहकार्य : आकार घट्ने, प्राथमिकता फेरिने

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसपटक परिस्थिति सामान्य नभएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने र प्राथमिकता फेरिने बताइएको छ ।

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माण पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् । संघीय सरकारको जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याइसक्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो ।

प्रदेश योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्बको बजेट सिलिङ प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । तर विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण, रोकथाम र उपचारका लागि अहिले संघीय सरकारले देश लकडाउन गरेको छ । यसपटक परिस्थिति सामान्य नभएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने र प्राथमिकता फेरिने बताइएको छ । ‘अहिले यसै विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने,‘आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्छ ।’ ३२ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरिएपनि यसको आकार अझै घट्न सक्ने उनले बताए । ‘कोरोना भाइरसको असरले बजेटको आकार घटेर आउँछ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

उनकाअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । बजेट कस्तो र कुन आकारको बनाउने भनेर आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । अहिले बजेटको स्रोत, अनुमान र मापदण्ड मन्त्रालयमा पठाउने काम भइरहेको छ ।

प्रदेश योजना अयोगका सदस्य दिपेन्द्र रोकायले पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमै टेकेर बजेट तयार गरिने भएपनि कोरोना भाइरसका कारण प्राथमिकता परिवर्तन हुने बताए । उनले अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले प्राथमिकता तय भइनसकेको जानकारी दिए । ‘हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने, ‘हालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजेटको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य र कृषि हुन सक्छ ।’ अवस्था यही रहिरहे स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघिका बजेटमा कृषि, सडक र पूर्वाधारलाई जोड दिँदै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भने स्वास्थ्य र कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिने देखिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकिएको आयोगका सदस्य रोकायले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले दोस्रो चौमासिक (आठ महिना) सकिदासम्म कूल बजेटको १० दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुरुप बजेट खर्च बृद्धि गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता तीनपटक बजेट ल्याइएको छ । सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु वर्षको अन्तिम चौमासिक कोरोनाले प्रभावित हुँदा बजेट विकास बजेट खर्च नबढ्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ बैशाख २०७७, बुधबार १५:२०