प्रदेश सरकारद्वारा ५० करोडको विपत व्यवस्थापन कोष स्थापना

सुुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस अघि सोही योजनाका लागि २० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको थियो । यसलाई ५० करोडको पु¥याउने निर्णय गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवंम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले उक्त कोषबाट सबै जिल्लामा ५० लाखका दरले उपलब्ध गराइने निर्णय भएको समेत जानकारी दिइन् । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि प्रदेशका दश वटै जिल्लामा ५०/५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको सेवा सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराइने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।

सरकारले आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गरेको छ । मन्त्री केसीले कर्णालीमा कोरोना भाइरस जोखिमबाट बच्नका लागि उच्च सर्तकता अपनाइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । हामीले स्थानीय तहसम्म पनि तयार गर्न भनेका छौँ । विशेष गरेर भारतबाट आएका व्यक्तिहरुलाई हामीले क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था गछौँ ।’

यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश भित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । साथै सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनको विषयमा संघिय सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कायम मुकायम सचिव पदमा मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत अधिकृत दशौ तहका धर्मराज शाहीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

 

मिति २०७६ चैत्र १० गते सोमवार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बठकले गरेका निर्णयहरू :

१- कोरोना भाईरस (कोभिड-१९)को रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि रू. ५० करोडको विपत व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि कर्णाली प्रदेशका सब जिल्लालाई रू. ५० लाख उपलब्ध गराउने ।

२- विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड-१९)को सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको सेवा सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरि कर्णाली प्रदेश सरकारले सो मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ।

३- कोरोना भाईरस (कोभिड-१९)को रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गर्ने ।

४- कर्णाली प्रदेश भित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने।

५-सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडिचौरमा रहेको केन्द्र राकमको पातचौर सार्ने गरि मिति २०७४/११/०५ मा सम्पन्न गाउँसभाको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय भएको देखिएको र सो निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट समेत सम्मानित उच्च अदालतको मिति २०७४/१२/२० को आदेशबट खारेज भएको देखिएको हुँदा गाउँपालिकाको उक्त निर्णय अनुसार केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

६- सामाजिक विकास मन्त्रालयको कायम मुकायम सचिव पदमा मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत अधिकृत दशौ तहका धर्मजित शाही (क.सं.१४१०६१)लाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।