पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र (२०७६/७७–२०८०/८१) सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले योजनाको आधार–पत्र स्वीकृत गरेपछि प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने दिर्घकालीन सोँच अघि सार्दै दिर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरी कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको यो योजना प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हो । आधार–पत्रमा रणनीति, कार्यनीति र अपेक्षित उपलब्धिहरू समेटिएको आयोगका उपाध्यक्ष पूण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।

पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार गर्दै दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ भौतिक पूर्वााधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने । कर्णाली अबको २५ वर्षका कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्रसहित पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र ल्याइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात, ऊर्जा, बस्ती विकास, सिंचाइ र खानेपानीलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिएको बताए ।

सामाजिक विकास, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन, पर्यटन र वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान, सूचना सञ्चार, डिजिटल कर्णाली र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनसँगै उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यातमुुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सुधार गर्नका लागि पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको योजना आयोगद्वारा जारी आधार–पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धन गरी विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली बनाउन कर्णालीबाट उत्पत्ति भएको भाषा, संस्कृति र कलालाई सम्बद्र्धन गर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै समाजवाद उन्मुुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो अघि बढाउने गरी आधार–पत्र तर्जुमा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको कूल ग्रार्हथ्य उत्पादन हाल १०९ अर्ब रहेकोमा अबको पाँच वर्षमा २४१ अर्ब पु¥याइने र यसका लागि ५२१ अर्ब लगानी गर्नु पर्ने पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्रमा उल्लेख छ ।

लगानी संघ, प्रदेश, स्थानीय र निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा कति गर्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर भने अहिलेको छ प्रतिशतबाट बढाएर पाँच वर्षमा १५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षमा कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १४७ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । अबको २५ वर्षमा कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पु¥याउने मार्गचित्रमा प्रस्तुत गरिएको उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए । वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव सातबाट पाँच वर्षमा १४ दशमलव ९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

कर्णालीको गरिबी हाल ५१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २५ प्रतिशतमा झारिने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा ९० प्रतिशत घरमा विद्युत र ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी सुविधा पु¥याइने, सबै स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ । ३३ प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा वर्षभरि नै सिंचाइ उपलब्ध गराइने आधार–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । १०३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे रहेकोमा पाँच वर्षमा पाँच सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिने योजना छ । पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ५८ बाट ३५ प्रतिशतमा झारिने, ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था रहेको परिवारको पहुँच ६० प्रतिशत गराइने, ६३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइने, साक्षर दर ९५ प्रतिशत पु¥याउने, बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस्तै, पञ्चवर्षीय आधार– पत्रमा चार दशमलव चार प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ११ दशमलव एक प्रतिशतमा पु¥याउने, नौ दशमलव छ प्रतिशत रहेको उद्योग क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ३२ दशमलव दुुई प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । माथि उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकाले वार्षिक ७५ प्रतिशत विकास खर्च गरेको हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । उपाध्यक्ष रेग्मीले सबै मन्त्रालयले आर्थिक विकास खर्च बढाउनुपर्ने गरी योजनाको आधार–पत्रमा जोड दिएको बताए । कर्णाली योजना आयोगले मध्यकालीन बजेट संरचना मार्गदर्शन पनि तयार गरेको छ । अब प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा यसै मार्गदर्शनमा टेकेर तयार गर्नुपर्नेछ ।