पर्वतीय विश्वविद्यालयको ऐन बनाइँदै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुन बनाइँदै छ । त्यसका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ । सरकारले पर्वत श्रृंखला, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक विषयमा अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो ।

पर्वतीय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा अध्यक्ष, कुलपति, उप–कुलपति, आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरू, रजिस्ट्रारलगायतका अन्य संगठन संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा कार्यकारी अधिकारसहितको कुलपतिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने उल्लेख छ । विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरी प्राध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै कुलपतिका लागि योग्य हुनेछ । यसका साथै ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको प्राध्यापक वा सो सरहको व्यक्ति मात्रै कुलपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । कुलपतिको नियुक्ति प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई भने विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्को अध्यक्ष राखिने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले विश्वविद्यालयको संरक्षण तथा उच्चस्तरीय समन्वय र आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

कर्णालीमा विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए । उनका अनुसार पर्वतीय विश्वविद्यालयमा प्रदेशमा रहेका पर्वत श्रृंखला, जैविक विविधतालगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित गराई एकिकृत रूपमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान काम गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण सम्वद्र्धन र उपयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासमा सहयोग पु¥याउन पर्वतीय विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक भएकाले प्रदेशको आवश्यकताले नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यो अन्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक छ ।’

विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयको संगठन संरचनामा संरक्षक परिषद्, बोर्ड अफ ट्रष्टिज, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, जनशक्ति व्यवस्थापन आयोग, संकाय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शैक्षिक संस्था, आङ्गिक क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र र अन्वेषण तथा आविष्कार केन्द्रलगायतका निकायको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक ‘बोर्ड अफ ट्रष्टिज’ रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ । उक्त बोर्डले विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, आवश्यक नियमावली स्वीकृत गर्ने र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि विद्यावारिधी उपाधि हासिल गरेको, प्राध्यापन क्षेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव प्राप्त, ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको प्राध्यापक वा सो सरहको व्यक्ति योग्य हुनेछ ।