क्षेत्राधिकार बाहिरको विधेयक बनाउँदा संसद्बाट फिर्ता

सुर्खेत : सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७४ चैत्र २३ गते सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । त्यसको दुई महिनापछि २०७५ जेठ ११ गते संसद् बैठकमा टेबुल भएको उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयो । समितिमा विधेयकमाथि छलफल त भयो तर त्यसलाई पारित गर्नका लागि पुनः संसद् बैठकमा नलगेरै फिर्ता गरियो । मस्यौदा तयार पार्दाको समय बाहेक करिब दुई महिना लगाएर संसद् प्रक्रियामा लगिएको उक्त विधेयक अन्ततः प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सामाजिक विकास समितिले फिर्ता गरेको थियो । सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष राजु नेपालीले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक नपर्ने भएकोले दफावार छफलफलपछि उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि २०७५ फागुन १४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै मस्यौदा तयार गरी दर्ता गरिएको उक्त विधेयकको अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढेरै फिर्ता भयो ।

कर्णाली प्रदेश संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी विधेयक समेत प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र नपर्ने भएकोले फिर्ता पठाउनु परेको बताए । ‘फौजदारी कानुन अन्तर्गत पर्ने विषयहरू संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् उनले भने ‘उक्त विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएपछि नै अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाइ फिर्ता पठाइएको हो ।’ हतारोमा विधेयक निर्माण गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था कर्णालीमा आइरहेको उनले बताए ।

यति मात्रै होइन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा तयार गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन १२ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । चैत्र १९ गते संसद् बैठकमा टेबुल भएको उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भने २४ गते नै सकियो । सभाबाट चैत्र २६ गते पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि पनि त्रुटिपूर्ण रहेको भेटियो । ऐनमा त्रुटि भएपछि कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनका लागि पुनः संसद्मा दर्ता गरिएको छ । पारित भएको ९ महिनापछि संशोधनका लागि २०७६ फागुन २ गते संसद्मा दर्ता गरिएको हो । सात वटा उप–दफामा रहेको गल्तीहरू सच्याउनको लागि संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अर्को एउटा कानुन पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । तर संघमा भने उक्त ऐन नबनीसकेको कारण प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले हतारमा विधेयक निर्माण गर्दा यस्ता समस्या आएको बताइन्छ । समयमै ध्यान नदिँदा समय मात्रै बर्बाद भएको बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सासंद दिनबन्धु श्रेष्ठ । कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत श्रेष्ठले लगाए । उनले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दादेखि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्ने बेलासम्म भएको समय र पैसाको बर्बादलाई समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै केही विधेयक प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेका, केही संघमा कानुन नबनेको कारण प्रमाणीकरण भए पनि बाँझिने डरले कार्यान्वयन नभएका र केही निजी स्वार्थका कारण दफा थप गरी वाक्यांश नमिलेका विधेयक कर्णाली प्रदेशमा भएको जनाए । ‘प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा आफ्नो अधिकारको सूची के हो जानकारी लिनुपर्छ उनले भने ‘यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार गम्भीर छैन ।’ कानुन बनाउने कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकारले हतार गर्ने गरेको उनले बताए ।

नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची–५ मा संघको अधिकारको सूची रहेको छ । जसको धारा ३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषय संघको अधिकारभित्र पर्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख रहेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची ५, ६ र ७ मा संघको अधिकार सूची, प्रदेशको अधिकार सूची र दुवै तहको साझा अधिकारको सूची स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरेको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङ्गका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको स्थापना भएदेखि हालसम्म ३९ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । २९ वटा विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको गुरुङ्गले जानकारी दिए ।