लक्षित वर्गसम्म पुर्याउ

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलक्षित दुई वटा कार्यक्रम बनाएको छ । कृषिजन्य तथा पशुपालन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने साना तथा ठूला उद्यमीहरुका लागि सहुलियत ऋण दिने योजनाका साथ सरकारले एउटा कार्यविधि र एउटा विधेयक बनाएको हो ।

ठूलो लगानीका उद्यमीहरुका लागि ऋण सहुलिय दिन कार्यविधि बनाएर स्वीकृत गरिएको छ । जसअनुसार एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने योजना बनाइएको छ । बैंकले लक्षित कृषकहरुले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेछन्, जसको सीमा एक करोड तोकिएको छ । उक्त सीमाभित्र ऋण लिएका कृषकहरुको ब्याज बराबरको रकम सरकारले अनुदान दिनेछ । यस्तो कर्जामा बैंकले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै बैंकले कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, बिमा प्रिमियम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैन । बैंकको नियम अनुसार धितो भने लिन पाउनेछ । यसरी ब्याज अनुदान सुविधा लिएका कृषकले कर्णाली प्रदेशभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यो बैंकसम्म पहुँच भएकाहरुलाई सहुलियत कार्यक्रम हो ।

यसैगरी बैंकको पहुँचमा नभएका सानो लगानीका उद्यमीहरुलाई सहुलियत दिन भने कानुन बनाइँदैछ । व्याज तिर्नै नपर्ने गरी ऋण दिने योजना ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ तयार गरेर चाँडै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत लिने तयारी गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत पाएलगत्तै संसदीय प्रक्रियामार्फत कानुन बनाएर योजना कार्यान्वन्यनमा ल्याइने छ । यो न्यून आयस्तर भएका कृषि व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋण दिनका लागि ल्याइएको योजना हो । यो योजना अन्तर्गत ऋण लिनका लागि जग्गा धितो हुनैपर्ने बाध्यता हुनेछैन । व्यावसायिक प्रमाण–पत्र भएका तर बैंकमा धितो राख्न नसक्ने किसानहरुको लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने सकिने जनाइएको छ । व्यावसायिक प्रमाण–पत्र तथा परिचय खुल्ने प्रमाण–पत्रको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गर्ने गरी कानुन निर्माण हुन लागेको हो । ऋण भने मन्त्रालयले बैंकहरुमार्फत नै उपलब्ध गराउनेछ ।

यी दुवै योजना कृषकलक्षित हुन् । जसले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन तथा पशुपालन व्यवसायमा नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । कृषि गर्न चाहेर पनि लगानीको अभावमा रहेकालाई सरकारको यो योजनाले सघाउ पु¥याउनेछ । तर बैंकबाट ऋण प्रवाह हुने प्रक्रियालाई भने प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । पहुँच हुनेहरुकै हालीमुहाली हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले समयमै ध्यान दिएन भने लक्षित वर्गसम्म यो योजना पुग्नेछैन ।