अर्गानिक प्रदेश बनाउन साझा प्रतिबद्धता

सुर्खेत : कर्णालीलाई पूर्ण अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्ने भएका छन् । अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएर समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सहमत भएका छन् । दुवै तहका जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन साझा प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रथम अर्गानिक कृषि सम्मेलनबाट पाँच बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाइएको हो । ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा बुधवारदेखि सुरु भएको प्रथम कर्णाली अर्गानिक कृषि सम्मेलन–२०७६ बिहीवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमार्फत दुवै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अर्गानिक उत्पादनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, मसलादेखि अन्य कृषिजन्य उत्पादन र पशुपंक्षीपालनमा समेत अर्गानिक उत्पादनका लागि जोड दिइनेछ । सबै कर्णालीबासीमा प्राङ्गारिक खेतीपातीको जागरण बढाउनेगरी काम गर्ने सहमति समेत भएको छ । प्राङ्गारिक खेतीपाती वृद्धि गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । दुवै तहले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर प्राङ्गारिक खेती अभियान सञ्चालन गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेशको विविधतायुक्त विशेषता र स्थानीयतामा आधारित प्राङ्गारिक खेतीपाती उन्नत बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जनाइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । आम जनसमुदायको जीवन पद्धतिलाई खेतीपाती, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको एकीकृत विचार तथा अभ्यास गरी दिगो प्रकृति र गौरवमय मानव सभ्यतालाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न पनि साझा प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री केसीले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनालाई उच्च महत्वमा राख्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही योजना कार्यान्वयन गर्न अर्गानिक कृषि सम्मेलनको आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरू, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख÷प्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, संघीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी, कृषकहरू लगायतका विभिन्न विज्ञहरूले साझा प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रदेश नं. २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेल लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रदेशले अघि सारेको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना उदाहरणीय भएको धारणा राखे । उनले सबै मिलेर यो अभियानलाई सफल बनाउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।