प्रदेश लोक सेवा ऐन संशोधन हुने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन संशोधन हुने भएको छ । ऐन बनेर कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन हुन लागेको हो । प्रदेशसभाबाट विधेयक संशोधन गर्दा गलत दफा उल्लेख गरेर ऐन बनाइएको थियो । संशोधन गरिएका दफा राख्दा गलत अर्थ लाग्नेगरी गम्भीर गल्ती भएको थियो । सोही गल्ती सच्याउनका लागि फेरि प्रदेशसभामा लगेर संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बेला गल्ती पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको ऐन संशोधन गरिने भएको हो ।

ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फागुन २ गते ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । उक्त विधेयकका सात वटा दफा तथा उपदफाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको दफा २ मा संशोधन हुँदैछ । जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) को दफा २ को खण्ड ‘घ’ पछिको खण्ड ‘च’ लाई ‘ङ’ र खण्ड ‘ञ’ पछिको खण्ड ‘ठ’ लाई खण्ड ‘ट’बनाई सोही अनुरूप अरु खण्डमा मिलाइएको छ । त्यस्तै मूल ऐनको दफा ३ मा समेत संशोधन गर्न लागेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङ्गले जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (७) मा रहेको ‘कुनै सरकारी सेवामा रहेका’ भन्ने शब्द झिकी सो को सट्टामा निजामती सेवामा रही कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा एघार तहबाट सेवा निवृत्त भएका भन्ने शब्द राखिएको छ ।

   ऐनमा भएको त्रुटिबारे गत साउन २७ गते साझा बिसौनीमा प्रकाशित समाचार ।

त्यस्तै मूल ऐनको दफा ७ मा समेत संशोधन गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ७ झिकी त्यसपछिका अन्य दफाहरूको क्रम मिलाइएको उनले बताए । त्यस्तै मूल ऐनको दफा २० मा समेत संशोधन भएको उनले जानकारी दिए । मूल ऐनको दफा २० मा उपदफा (५) पछि उपदफा (७) भइ क्रम नमिलेकोले उपदफा (७) लाई उपदफा (६) बनाइएको गुरुङ्गले जानकारी दिए । त्यस्तै मूल ऐनको दफा ४६, दफा ५३ को उपदफा २ र दफा ६६ समेत संशोधन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि २०७५ साल चैत्र १२ गते कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक संसद्ले फाष्ट ट्रयाकमार्फत पारित गरेको थियो । २०७५ साल चैत्र २७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक २०७६ जेठ महिनामा तत्कालीन कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुने बेलामा विधेयकको त्रुटि पत्ता लागेपछि रोकिएको थियो । संसद्मार्फत विधेयक संशोधनका क्रममा उक्त त्रुटि भएको थियो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले प्राविधिक विषय भएकाले त्रुटि भएका कुरा सच्याइने बताए । उनले मस्यौदा भन्ने विषय प्राविधिक भएकोले कमजोरी हुनु स्वभाविकै भएको समेत जनाए । संशोधनको पनि प्रक्रिया हुने भन्दै प्रक्रिया पु¥याएर प्रमाणीकरणपछि पनि संशोधन गर्न मिल्ने मानन्धरको भनाइ छ । उनले केही हतारमा काम गर्न खोज्दा सुरूमै संशोधन गर्ने अवस्था आएको बताए । कर्मचारी समेत नयाँ भएकाले काम गर्न असहज भएको उनले बताए ।