अलमलमै बित्यो दुई वर्ष


सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुुगेको छ । ३ फागुन २०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शाही नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालको दुई वर्ष बिताइसक्दासम्म अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकेको छैन । अझै पनि सरकार अलमलमै परेको देखिन्छ । सरकारको कामबाट नागरिक मात्र होइन स्वयम् मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुुँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा सांसद नै सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरूबाटै प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

नागरिक समाजका अगुुुवा पीताम्बर ढकाल सरकारले दुई वर्षमा नागरिकले अनुुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले के ग¥यो भनेर प्रदेश राजधानीको अवस्था हेरे पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘यही राजधानीका सडकका खाल्डाखुुल्डी पुर्न त सकेको छैन । के काम ग¥यो भनेर भन्ने ?’ प्रश्न गर्दै ढकालले भने, ‘देखिने गरी र हुनुपर्ने काम सरकारले गर्नै सकेको छैन ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सन्तुुष्ट हुनसक्ने गरी केही काम नगरेको टिप्पणी उनले गरे । पहिलो वर्ष प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्नेबाहेक देखिने गरी अहिलेसम्म अरु काम नभएको शाहीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सन्तोषजक रूपमा बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘न सडक, न सिँचाइ । प्रदेश सरकारले गजब ग¥यो भन्ने खालको उपलब्धी केही पनि छैन’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले कुनै काम नै नगरेको भने होइन । कानुन निर्माणमा केही उपलब्धी भएको देखिन्छ । दुई वर्षको अवधि बिताउँदासम्म २९ वटा कानुन बनेका छन् । सरकारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा पनि यसैलाई लिने गरेको छ । करिब एक दर्जन विधेयकहरू तयार गरिएका छन् । यसका साथै प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार गरेको छ ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयन भन्दा पनि मन्त्रीहरू लोकप्रिय हुने लोभमा कार्यक्रममुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । छिटो लोकप्रिय हुने खालका योजना र कार्यक्रममा मात्र उनीहरू केन्द्रित भएको उदाहरण पनि छन् । सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’, छोरी–बुुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, किसान–सरकार हातेमाले कार्यक्रम लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू यस अवधिमा सञ्चालन गरेको छ । तर गर्नैपर्ने काममा भने ध्यान नदिएको बताइन्छ । एकातर्फ लोकप्रिय कार्यक्रममा करोडौं बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गरिरहँदा अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि त्रिपालमा बसिरहेका बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनालाई महत्व नदिएको आरोप पनि सरकारले खेप्ने गरेको छ ।

पहिले वर्ष प्रदेशको जग बसाल्ने प्रक्रियामै बितेको बताउँदै आएको सरकारले दोस्रो वर्ष पनि अलमलमै बिताएको छ । प्रदेशको संगठनात्मक संरचना तयार गर्नुका साथै कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि कर्मचारी अभावलाई टार्न सकेको छैन । एकसय ५९ कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी दरबन्दीको
टुुङ्गो लगाएको सरकार अहिले करार कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । तर सरकारका प्रवक्ता एवम् भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले अहिले जग बसाल्ने काम गरेको बताइन् । आगामी दिनमा टुुक्रे योजना नभए सम्भाव्यताका आधारमा मात्र काम गर्ने गरी दुुईवटा विश्वविद्यालयसँग एमओयू गरेको उनले जनाइन् ।

प्रदेश सरकारले दुुई वर्षको अवधिमा तीन वटा बजेट ल्याइसक्दा पनि कार्यान्वयनलाई सुधार गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाउँदै आएको छ  । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चार प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । कानुनी जटिलताले गर्दा काम गर्न नसकिएको मन्त्रीहरूको दावी छ । संघीय सरकारले प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । ‘संघीय सरकारले गर्दा हामीले हात बाँधेर बस्नुु परेको छ । हाम्रो राजधानी भएको जग्गा र संरचना समेत हामीलाई संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन भने हामीले कसरी काम गर्ने ?’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘तर पनि हामी मन्त्री, कर्मचारी खटेरै काम गरेका छौं ।’