जनप्रतिनिधि र कर्मचारीः नीति र विधिको लडाईं ?

                                 लक्ष्मीप्रसाद पौडेल

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये आधा कार्यकाल समाप्त भइसक्यो । आ–आफ्ना स्थानीय तहमा कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले साढे दुई वर्षको आधा कार्यकालमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेनन् । नीति निर्माणको अवस्था कर्णाली प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि निराशाजनक छ । नागरिक सहभागिताविना, जनप्रतिनिधिको भूलवश, आपसी स्वार्थ तथा स्थानीय अवस्थालाई ख्याल नगरी अन्यत्रको नक्कल गरेर केही कानुन बने । तर ती कानुन जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीसम्म पुगेपनि कार्यान्वयनमा पुगेनन् । यसर्थ कमजोर तयारीका साथ बनाइएका कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने उदाहरण मिल्यो ।

केही स्थानीय तहले भने उदाहरणीय नीति निर्माण गरेका छन् । तर ती नीतिहरू पनि जनप्रतिनिधि र कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीको आपसी स्वार्थ र विवादका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भए अनुसार जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित भएका हुन् भने निर्माण गरिएका कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारीहरूको रहने गर्दछ । निर्वाचनभन्दा अगाडि जनतासामु गरेका वाचा, प्रतिबद्धता अनुसारका कानुन, ऐन तथा नीति निर्माण गर्ने स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको लागि सहज हुने समानुपातिक बजेट ल्याउने काम जनप्रतिनिधिको हो । त्यो सबै जनतासामु पु¥याउने अर्थात् कार्यान्वयन गर्न पुलको रूपमा काम गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो । त्यतिमात्र होइन कतिपय स्थानमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आपसी स्वार्थ र विवादका कारण सेवाप्रवाहमा समेत असर परेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा धेरै कर्मचारी परेको भनेर समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । कर्मचारीका कारण जनप्रतिनिधिका योजना अलपल पनि भएका छन् ।

चिया गफको क्रममा केही महिनाअघि प्रदेशको मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत एक जना दाइले जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्न असहज भएको गुनासो गरे । मेरो जिज्ञासा थियो, ‘तपाईं त मन्त्रालयका काम गर्नुहुन्छ । काम गर्न सहज छ ?’ तर उनले जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्न असहज हुने भन्दै अन्यत्र सरुवा हुने तयारी गरेको बताएका थिए । त्यसको केही समयमै उनी जनप्रतिनिधिको प्रभाव नपर्ने कार्यालयमा सरुवा पनि भए । अर्काे पटकको भेटमा उनले उही कुरा स्मरण गराउँदै भने, ‘भाइ आजकल त सजिलो छ नि काम गर्न । नेताहरूसँग काम गर्न नसकिने भएर यता सरुवा भएको, आनन्दै छ ।’ केही समय अघि एक जना जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो काममा कर्मचारीको कारण बाधा पुगेको गुनासो पनि गरेका थिए । कर्णालीका यस्ता केही प्रतिनिधिमूलक विवादका घटनाहरू छन् जसले कर्णालीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीच विवाद भएको प्रष्ट देखाउँछन् । कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि र उक्त कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी विवादित हुँदा प्रदेशमा कसरी समृद्धि आउँला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोजेनन् । जसले गर्दा सुरुवातदेखि नै प्रदेश तथा स्थानीय तह कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाह तथा नीति निर्माणमा समेत असर प¥यो । बेट र योजना कार्यान्वयनमा पनि कर्मचारी अभावले चुनौती थपियो । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकाबीच कर्णालीका प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा देखिएका विवादका घटनाले जनप्रतिनिधिका कारण कर्मचारी कर्णालीमा आउन नमानेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कर्णाली कर्मचारीको रोजाइमा नपरेपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय त गरेको छ तर प्रोत्साहन भत्ताले मात्रै कर्मचारी आकर्षित नभइ जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीबीचको विवादलाई समाधान गर्न आवश्यक कर्णालीमा साढे दुई वर्षको अवधिमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच भएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले देखाउँछन् ।

घटना १ः

केही दिन अघि कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय पहिले नै सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रमुख सचिवको आलोचना गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पाँच नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ’ भन्ने सूचना यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिएको भन्ने प्रमुख सचिवलाई आरोप लाग्यो । यसलाई हेर्दा प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबीच केही विवाद भएको प्रष्ट देखिन्छ । मिडियाले प्रश्न गरेको खण्डमा कर्मचारीले सूचना दिनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । तर यस्ता विषयमा समेत कर्मचारीलाई विवादित बनाउन कर्णालीका केही मन्त्रीहरूले मिडियासामु आलोचना गर्नुले प्रश्न खडा गरेको छ, के रहस्य छ ?

घटना २:

कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको तीन महिना नबित्दै २०७५ जेठमा मन्त्री र सचिवबीच अन्तरद्वन्द्व देखियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विद्यानाथ झाबीच देखिएको आन्तरिक कलहले मन्त्रालयको कामसमेत प्रभावित बन्यो । मन्त्री बुढाले सचिवले काम गर्न असहयोग गरेको दाबी गरेका थिए भने सचिव झाले मन्त्रीले आफूलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको आरोप लगाएका थिए । यसरी मन्त्रीले कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नदिएको बताउने तथा कर्मचारीले मन्त्रीको कारण काम गर्न बाधा परेको दावी गर्नुले दुवैको स्वार्थ बाँझिएको कारण सिङ्गो मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा असर परेको प्रष्ट हुन्छ ।

घटना ३:

केही दिन अघि मुगुको सोरुकोट गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायले विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेको भन्दै अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा उजुरी दिए ।

घटना ४ः

२०७५ असारमा दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादपश्चात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भयो । मापदण्ड विपरित रकम दिन नमानेको भन्दै सरूवा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले गाउँपालिका अध्यक्षलाई आरोप लगाए ।

घटना ५ः

एक वर्ष अघि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष अर्जुन कठायतले एक कर्मचारीको कार्यकक्षमै पुगेर ज्यान मार्ने धम्की दिए । आफूले भनेको व्यक्तिलाई जागिर नदिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख माधव अधिकारीको कार्यकक्षमै पुगेका कठायतले अपशब्द बोल्दै जहाँ गए पनि नछोड्ने धम्की दिएको कुरा मिडियामा आएको थियो ।

घटना ६ः

२०७५ जेठमा रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर ठगेन्द्र चन्दलाई कुटपिट गरेपछि नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष मानबहादुर चदारालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर चन्दले आफूलाई कार्यकक्षमा नै कुटपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

यी त कर्णालीका दश जिल्लामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भएका विवादका प्रतिनिधिमूलक घटना भए, जुन सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भए । कतिपय घटनाहरू मिडियामा आएका छैनन् । देशभरकै अवस्था पनि उस्तै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको केही समय अगाडिको जानकारी अनुसार मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भएका विवादका धेरै घटना पुगेका छन् । देशका आधाजसो गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको समाचार बाहिरिएको छ । जसको कारण स्थानीय तहको सेवाप्रवाह कमजोर त अवश्य बनेको छ तर यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कर्मचारीलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने उदाहरण मिलेको छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि केही कर्मचारीका कारण काम गर्न अलि असहज भएको प्रष्ट हुन्छ । यसको प्रमुख कारण सबैले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु हो । जनप्रतिनिधिका निर्वाचनका समयमा गरेका वाचा, जनताका आवश्यकता पूरा गर्न तथा आवश्यक ऐन कानुन निर्माण पश्चात त्यसको कार्यान्वयन गर्न सघाउनु कर्मचारीहरूको दायित्व हो ।

उल्लेखित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादका केही घटनाहरूमध्ये अधिकांश घटनाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूमा दम्भ भएको देखिन्छ भने केही स्थानमा गलत कर्मचारीविरुद्ध जनप्रतिनिधि लागेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा गलत जनप्रतिनिधिविरुद्ध कर्मचारीले केही कदम उठाउन नसकेको देखिन्छ । किनकी दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा कर्मचारीले मापदण्ड विपरित रकम दिन नमान्दा कर्मचारीलाई नै सरुवा गरियो । जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई जागिर नखुवाएमा ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनासमेत कर्णालीमै आयो । कर्मचारीप्रति जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिप्रति कर्मचारी अनुशासित व्यवहारले प्रस्तुत हुन नसकेमा कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव कायमै रहनेछ ।