जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बनाइँदै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि कानुन बनाउने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को मस्यौदा तयार भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले जानकारी दिए । समाजमा जातका आधारमा हुने विभेद र छुवाछुत कायमै रहेकाले यस्तो विभेदको अन्त्य गर्न कानुन बनाउन लागिएको उनले बताए । सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरेर मस्यौदा बनाइएको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब २६ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूमाथि विभेद कायमै छ । यस्तै छुवाछुतको अन्त्यका लागि यो विधेयक ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा भर्खरै तयार गरेका छौं’ सचिव बिकेले भने ‘त्यसलाई सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पूर्ण मस्यौदाको लागि सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’ जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को मस्यौदामा मुख्यगरी तीन वटा कुराहरूलाई महŒव दिइएको छ । छुवाछुत विरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई विधेयकले जोड दिएको छ । जसअन्तर्गत सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने र जातीय छुवाछुत र भेदभावमा परेकाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सचिव बिकेले बताए । त्यसको लागि सरकारी तह र समुदायको तर्फबाट भुमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

 त्यस्तै जातीय विभेदका कार्यहरू भए÷नभएको हेर्ने र ती कार्यहरूको निगरानी गर्नको लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरसम्मको संरचना निर्माण गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै दलित समुदाय तथा सिमान्तकृत समुदायहरूको जातीय विभेदमा परेर लोप हुन लागेका सीप, कला र संस्कृतीलाई जोगाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रम, उनीहरूको सीपलाई व्यवसायिकरण गर्ने कुराहरू छुवाछुत सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको सचिव बिकेले बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा जातीय छुवाछुत बाहेकका अन्य थुप्रै कुप्रथाहरू भएको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि भने घरेलु हिंसा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘कर्णालीको छाउप्रथा अन्त्यको लागि छुट्टै विधेयक बनेको छैन’ उनले थपे ‘कर्णालीको छाउप्रथालाई घरेलु हिंसा सम्बन्धी विधेयकमा समेटेका छौं ।’ प्रदेशमा कायम रहेका कुप्रथा विरुद्ध पहिले कानुन निर्माण गरेर मात्रै प्रथा अन्त्यको लागि काम गर्ने उनले बताए ।

उता दलित अगुवा बसन्तकुमार विश्वकर्माले यो विधेयकले दलित भित्रको छुवाछुत मात्रै नभइ अन्य जातीमा समेत हुने तहगत विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको कानुनमा छुवाछुत सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नै त्यसको अन्त्यका लागि कानुन निर्माण गर्नुपरेको बताए । विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेशमा गैरदलितहरूमा पनि तहगत रूपमा विभेद भएको बताए । ‘पानी मात्रै नचल्ने दलित हो भन्ने परम्परा छ’ उनले भने ‘तर अन्य जातीमा पनि जनैे नचल्ने, भात नचल्ने लगायतका थुप्रै विभेद छन् ।’  सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई कर्णाली प्रदेशबाट निर्मुल पारी समतामुलक समाजको निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेदकै कारण दलित समुदायहरूले पुर्खादेखि गर्दै आएको पेशा छोडि अन्य पेशा अपनाउन थालेकोले यो कार्यलाई समेत बलियो कानुन निर्माण गरी रोक्नुपर्ने विश्वकर्माले बताए ।

नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक हकको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने अझै पनि जातीय विभेदका घटना हुन छोडेका छैनन् । विभिन्न समयमा धारो तथा पानी छोएको निहुँमा दलित समुदायका नागरिक कुटपीट भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।