संघीय सरकार मातहत राख्न माग

सुर्खेत : मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयलाई संघीय सरकार अन्तर्गतकै केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा राख्न माग गरिएको छ । उच्च शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गर्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा उल्लेख गरिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उच्च शिक्षा ऐनमा राखिएको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार मातहत राख्न विश्वविद्यालयले माग गरेको छ  ।

विश्वविद्यालयले शुुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय क्याम्पस बनाउने गरी उच्च शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदा संशोधन गर्न माग गरेको हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारीसँग कुुनै पनि सुुझाव नलिएर प्रादेशिक विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको शिक्षा संकायका सहायक डीन विष्णुुकुमार खड्काले बताए । कर्णाली प्रदेशमा बजेट कटौती गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ ले हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ११ वटा विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेर उल्लेख गरेको छ । ६ वटा विश्विद्यालयलाई प्रादेशिकमा राखेको छ’ उनले भने, ‘तर हामी यो प्रस्तावप्रति सन्तुुष्ट छैनौं । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई संघ सरकार अन्तर्गत राख्नुुपर्छ ।’

खड्काले मप विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने धेरै आधारहरू भएको उल्लेख गरे । विश्वविद्यालयले हाल कर्णाली प्रदेशलगायत प्रदेश नम्बर ५ का विभिन्न जिल्लामा आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्दै मुुलुुकको उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार गरेकोले केन्द्रीय क्याम्पस अन्तर्गत राखिनुुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको स्थापना भएको एक दशक नपुुग्दै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाले यसको विकासको गतिमा अवरोध गराउने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ ।

हाल विश्वविद्यालयले कला, व्यवस्थापन, विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, हाइड्रोपावर लगायतका संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तर सञ्चालन गरिरहेको छ । कानुुन संकायतर्फ स्नातक, अर्गानिक कृषि विषयका कार्यक्रम, स्वास्थ्य विज्ञान संकायतर्फ बीएस्सी नर्सिङ्ग, बीएन, बीपीएचलगायतका पाठ्यक्रमको निर्माण भएर कार्यक्रम लागू गर्ने चरणमा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । तर संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा लगानी कम गर्न खाजेको भन्दै विश्वविद्यालयले आरोप लगाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई अझै पनि हेयको दृष्टिकोणले हेर्न खोजेको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय, केन्द्रीय क्याम्पसका प्रमुुख तेजविक्रम बस्नेतले बताए । उनले जनताको लामो संघर्ष र परिश्रमबाट प्राप्त भएको विश्वविद्यालयलाई संघीयताको कार्यान्वयनको नाममा कर्णाली प्रदेश मातहतमा सञ्चालन ल्याइए उच्च शिक्षा ऐनले कर्णालीलाई एक पटक फेरि प्राज्ञिक रूपमा उत्पीडनमा पार्ने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको जिकिर थियो । बस्नेतले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारको लगानीमै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारले बहुुप्राविधिक धारतर्फको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै उनले मस्यौदालाई संशोधन गरेर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्नुुपर्ने भनाइ राखे ।

प्रकाशित मितिः   २५ माघ २०७६, शनिबार ०५:०२