अधिकारका लागि अग्रसर

सुर्खेत : चार वर्षअघि तत्कालीन लेखपराजुल–३ मा वडा नागरिक मञ्च गठनको लागि भेला आयोजना गरिएको थियो । मञ्चको नेतृत्वका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै प्रतिनिधि अघि सारेका थिए । तर भेलामा सबैको सहमतिमा अध्यक्ष चुन्ने कुरा उठ्यो । उक्त पदका लागि सबैभन्दा पहिला रत्नी रानामगरले हात उठाइन् । रत्नी अध्यक्षको लागि अघि सर्दा त्यहाँ उपस्थित धेरैले अचम्म माने । कतिपयले त उनलाई अध्यक्ष बनेर काम गर्न सक्दिनन् समेत भने । तर उनी पछि हटिनन्, उनलाई अरु महिलाहरूको पनि साथ थियो । एकातर्फ राजनीतिक दलहरू आफू निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने कसरतमा थिए भने गाउँका अन्य व्यक्तिहरू पनि महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भनिरहेका थिए । तर रत्नीले अड्डि कसिन् । अध्यक्ष महिलाले नै पाउनुपर्ने दावी गरिन् । अन्ततः अरु सबै पछि हटे, उनी अध्यक्ष बन्न सफल भइन् ।

रत्नीलाई वडा नागरिक मञ्चको अध्यक्ष बन्न सजिलो थिएन । आफ्नो आँट, अरु महिलाहरूको साथ र हौसलाले उनलाई उक्त पदमा पुग्न प्रेरणा दिएको थियो । ‘पुरुषहरूले हामी महिलाहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्थे, सबै उनीहरूले नै चलाउँथे’ रत्नीले भनिन्, ‘मैले अध्यक्षका लागि हात उठाउँदा सबै पुरुषहरू जिल्ल परेका थिए ।’ गाउँमा वडा नागरिक मञ्च गठन गर्ने चर्चा सुरु भएदेखि नै रत्नीसहितका महिलाहरूले नेतृत्व महिलाले पाउनुपर्ने दावी गर्न थालेका थिए । तर पुरुषहरूले आलटाल गर्दै आएका थिए । त्यसपछि सामुदायिक छलफल केन्द्रमा सहभागी महिलाहरूले छलफल केन्द्रमै वडा नागरिक मञ्चको नेतृत्वमा महिलाले कसरी पाउने भन्नेबारे छलफल गरे । सबैले रत्नीलाई अध्यक्षका लागि अघि सार्ने निर्णय गरे । सोही निर्णय अनुसार उनले हात उठाएकी थिइन् । रत्नी अहिले पनि गाउँकी महिला अगुवा हुन् ।

जताकतै पुरुषहरूको बोलवाला रहेको बेला रत्नीले जस्तै आँट गरेर सडक निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनिन् छिन्चुकी डीला खड्का । राजनीतिक दलहरू एकातिर हुँदा डीलाले उनीहरूलाई पछि पार्दै गाउँमा बन्न लागेको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएरै छोडिन् । उनी अध्यक्ष मात्र भइनन्, यसअघि पुरुषहरू नेतृत्वमा हुँदाको भन्दा राम्रो काम गरेर प्रशंसा समेत बटुलिन् । उनले समयमै काम सम्पन्न गरिन् । हिसाब–किताब पारदर्शी देखाइन् । जसले गर्दा विगतमा उनको विरोध गर्दै अध्यक्ष बनाउनुहुन्न भन्ने पुरुषहरू नै उनको प्रशंसा गर्न बाध्य भए ।

रत्नी र डीला त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उपभोक्ता समितिदेखि लिएर विद्यालय, सामुदायिक वन, सहकारी संस्था लगायत स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूको नेतृत्व लिन महिलाहरू अग्रसर हुन थालेका छन् । सधैं पुरुषहरूले नेतृत्व गर्ने निकायहरूमा लडेरै महिलाहरूले नेतृत्व लिएका यस्ता धेरै उदाहरण छन् । पछिल्लो समय पुरुषहरूलाई टक्कर दिँदै स्थानीय निकायका संरचनाहरूमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । यसअघि घरको चुलाचौका र मेलापातमा सीमित महिलाहरू त्यहाँबाट बाहिर समाजको नेतृत्व गर्न सफल भएका छन् । गाउँका हरेक सामाजिक कार्यमा उनीहरू नेतृत्व लिन अघि सर्छन् । यसले स्थानीय संरचनाहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण र हस्तक्षेपकारी सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आफ्नो अधिकारका लागि महिलाहरू अग्रसर हुँदै गए पनि उपेक्षामा भने पर्दै आएका छन् । नीति निर्माण गर्ने निकायहरूको नेतृत्वमा महिला सहभागिता न्यून छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश महिलाहरू दोस्रो तहको पदमा सीमित भए । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उप–प्रमुखमा उम्मेदवार बनाइएपछि उनीहरूले प्रमुख नेतृत्वको पद पाउन सकेनन् । यस्तै प्रदेशसभामा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि महिला सांसद नहुँदा समानुपातिकतर्फबाट केही महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छ । जुन संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण भएको महिला नेतृहरू बताउँछन् । यस्तै प्रदेश सरकारका सात जना मन्त्रीमध्ये एक जना मात्र महिला मन्त्री छिन्, विमला केसी । प्रदेश सरकारले गठन गरेका विज्ञ समूहदेखि योजना आयोगसम्ममा महिला सहभागिता शून्य छ । यद्यपि अधिकारका लागि ढिलै भए पनि महिलाहरू अग्रसर हुँदै गएका उदाहरण भने
प्रशस्त छन् ।