प्रक्रिया मिचेर करारमा कर्मचारी

सुर्खेत : सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियम विपरित करार कर्मचारी छनौट गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा उजुरी प¥यो । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी सुशीला थापाले दिएको उजुरी अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । नियम विपरित कर्मचारी छनौट गरेकोले सो कार्य रोकी पाउँ भन्दै थापाले रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गरिएका स्टाफ नर्स र अनमीको नियुक्ति प्रक्रिया नियम विपरित भएको उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्टाफ नर्स तथा अनमी पदका लागि आएका दरखास्त छनौटमा लोक सेवा आयोगलाई समेत सहभागी नगराएको र कर्मचारी छनौट सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम नम्बर नदिइएकोले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न थापाले माग गरेकी थिइन् ।

थापाको सो रिट माथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले गत बुधवार करारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अदालतका न्यायाधीशद्वय भानुभक्त शर्मा र नित्यानन्द पौडेलको इजलासले सोही आदेशलाई माघ १९ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । सोमवारको इजलासबाट ६ दिनपछिको पेशी तारेख तोकेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत कार्तिक ७ गते चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत करारमा ५९ जना नर्स र एक सय ४२ जना अनमी गरी जम्मा दुई सय एक जना माग गरेको थियो । जसमा एक हजार एक सय ६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयले गत माघ ३ गते ७१ जना स्टाफ नर्स र एक सय ७१ जना अनमीको छनौट गरेको थियो । जसमा क्रमशः १२ जना स्टाफ नर्स र २९ जना अनमीलाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको थियो । छनौट भएकालाई यही माघ १२ गते तोकिएको जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा सक्कल कागजातसहित नियुक्तिका लागि सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । तर अदालतको आदेशपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अदालतबाट रिटमाथिको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । तर यसले कार्यविधिका नाममा मन्त्रालयहरूले धमाधम गरिरहेको करार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि भने प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिरहेका छन् । यसरी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरिएको र पहुँचका आधारमा आफन्तलाई जागिर दिने गरिएको चर्चा चल्दै आएको थियो । तर अदालतमै उजुरी परेपछि मन्त्रालयहरू यतिबेला समस्यामा परेका छन् ।

एउटा निवेदन अदालतसम्म पुगे पनि यसैगरी विधि विपरित गएर कर्मचारी नियुक्ति भएका अनेक उदाहरण रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विशेष गरेर प्राविधिकतर्फ करारमा नियुक्त गरिएका अधिकांश कर्मचारी प्रक्रिया विपरित र पहुँचका भरमा गरिएको दावी स्रोतले गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा ऐन बनिसक्दा पनि स्थायी कर्मचारी भर्नाको लागि पहल गर्न छोडेर कर्मचारी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुले नै गलत नियत प्रष्ट हुने एक सांसदको भनाइ छ । आफ्नालाई जागिर दिन करारको नाममा भर्ना गरिएको उनको दावी थियो । मन्त्रालयहरूले भने कार्यविधि बनाएर धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीको अभाव भएपछि मन्त्रालयहरूले प्राविधिक सेवातर्फ करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका हुन् । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत गरेर तीन सय ७२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । केही कर्मचारी भने नियुक्तिकै प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई सय एक जना कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । जसमा स्टाफ नर्स ५९ जना र अनमी एक सय ४२ जना रहेका छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि प्राविधिक सेवातर्फका ५४ पदमा कर्मचारी भर्ना गरेको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६ जना र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका छन् ।