उज्यालो यात्रामा कर्णाली


सुर्खेत : मुलुकको सबैभन्दा ठूलो भू–भाग ओगटेको कर्णाली सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको प्रदेश हो । २७ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र विद्युुतीकरण भएको कर्णालीको अधिकांश नागरिक विद्युत पहुँचभन्दा पर छन् । तर अब भने बिजुलीको उज्यालोभन्दा टाढा रहेका नागरिकसम्म विद्युत पु¥याउन पहल थालिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरेर कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतासहित घोषणा गरेको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक प्रवद्र्धन केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कर्णाली प्रदेशका मुुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुुन् ।

दुई पक्षबीच समझादारी भएसँगै अब कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरिने भएको छ । समझदारी पत्रमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरेर काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

समझदारी अनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट दिनेछ भने अरु प्राविधिक काम वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्नेछ । यसअघि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उपभोक्तामार्फत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विद्युुतीकरणका कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम आर्थिक अभावका कारणले प्रभावकारी बन्न सकेका थिएनन् । केन्द्रले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण भेगमा उपभोक्ता समितिलाई अनुुदान दिएर लघुु तथा साना जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । केही रकम केन्द्रले अनुुदान दिने र केही रकम उपभोक्ता आफैले जुुटाएर लघुु जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्न थालिएको थियो । तर बजेट अभाव भएपछि ती आयोजना अलपत्र परेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बस्नेतका अनुसार उपभोक्ता समिति र केन्द्रले सुरु गरेका यस्ता १९ वटा आयोजना अलपत्र परेका छन् । अब ती पूरा हुुन नसकेका आयोजना पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा फेरि सुरु गरिने भएको उनले जानकारी दिइन् ।

सचिव बस्नेतका अनुसार समझदारी पत्रमा निर्माण सम्पन्न नभएका यी आयोजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने छ भने प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्नेछ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरिसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समेत बनाएको छ । सचिव बस्नेतले मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा इकाई गठन गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइन् । जस अन्तर्गत साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

कर्णालीको अधिकांश भू–भागमा विद्युत पुग्न सकेको छैन । प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा त अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन समेत विस्तार हुन सकेको छैन । ती जिल्लाहरूमा पनि दुई वर्षभित्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । यसका साथै विद्युुतीकरण नभएका ठाउँमा अब कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत विद्युुत पुु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युुत प्रशारण लाइन विस्तार गर्न समय लाग्ने भएकाले लघुु तथा साना जलविद्युुत आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकार त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको पनि शाहीले जनाए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नगर्न निर्देशन दिए ।

कर्णालीमा जलविद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली, नलसिंहगाडजस्ता केही ठूला आयोजना निर्माण हुन नसकेर अलपत्र परेका छन् । यद्यपि केही आयोजना भने निर्माणको क्रममा छन् । २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको सम्भावना भए पनि कर्णालीमा अहिले त्यसको तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।