करार कर्मचारीमार्फत काम चलाउँदै सरकार

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश लोक सेवा ऐन बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अन्यौलमा छ । तर यता प्रदेश सरकार भने धमाधम करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिरहेको छ । मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएर धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् । बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीको अभाव भएपछि मन्त्रालयहरूले प्राविधिक सेवातर्फ करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका हुन् । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत गरे तीन सय ७२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । केही कर्मचारी भने नियुक्तिकै प्रक्रियामा रहेका छन् ।

करार सेवा कार्यविधि अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई सय एक जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । जसमा स्टाफ नर्स ५९ जना र अनमी एक सय ४२ जना रहेका छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि प्राविधिक सेवातर्फका ५४ पदमा कर्मचारी भर्ना गरेको जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६ जना र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्राविधिक सेवातर्फका केही कर्मचारी करारमा भर्ना भएर काममा गइसकेको र केही भर्ना हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । लोक सेवा ऐनमार्फत आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने भएकाले करारमा कर्मचारी राखिएको उनले जनाए । साथै उनले प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूको पनि कमी भएको बताए । कुनै विधिमार्फत प्रशासनतर्फका कर्मचारी पनि करारामा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख सचिव भण्डारीको भनाइ छ । उनले यसका लागि पनि तयारी गरिएको जनाए । ‘लोक सेवा आयोग गठन भइ भर्ती प्रक्रिया सुरु गरेर कर्मचारी नियुक्त भएर आउन समय लाग्छ’ भण्डारीले भने, ‘यो भन्दा पहिला बजेट कार्यान्वयनको काम नरोकियोस् भनेर त्यसै अनुसार काम गरिएको हो ।’

सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिरहँदा लोक सेवा विधेयक अन्यौलमा पर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुभन्दा लोक सेवा आयोग गठन गरेर स्थायी कर्मचारी ल्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । लोक सेवा विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु सरकारकै ढिलासुस्ती भएको प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले बताइन् । उनले जतिसक्दो छिटो त्यही विधेयकमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै सांसद खड्काले आफू अनुकूलका कार्यविधि बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्दा त्यसले राम्रो नतिजा नदिन दावी गरिन् । सबै काम प्रक्रियामार्फत नै गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

तर लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धीको विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्दा पनि अलपत्र परेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल चैत्र २७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । तर अझै राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । विधेयक संशोधनका क्रममा भएको त्रुटि नसच्याएरै संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रमाणीकरण समेत भइसकेको उक्त ऐन अलपत्र परेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ड्राफ्ट भएको उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा पुगेपछि दफाहरू थप गरिएको थियो । प्रदेशसभाबाट विधेयक संशोधन गर्दा गलत दफा उल्लेख गरेर ऐन बनाइएको छ ।

संशोधन गरिएका दफा राख्दा गम्भीर गल्ती भएको थियो । उक्त गल्तीले गलत अर्थ लाग्ने गरी ऐन बनेको छ । ऐनको परिच्छेद–५ मा रहेको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धीको दफा २० को उपदफा २ मा यस्तो गल्ती भएको फेला परेको छ । ऐनमा भएको यही त्रुटिकै कारण प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार उक्त त्रुटि प्रदेशसभामा विधेयक संशोधनका क्रममा भएको हो । जुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बेलामा थाहा भएको थियो । बनाइएको ऐन अलपत्र परेपछि सरकार भने बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ । समायोजनका क्रममा पनि निकै न्यून कर्मचारी मात्रै कर्णाली आएका थिए । यता प्रदेश सरकारले भने एक सय ५९ कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । तर लोक सेवा आयोग गठन नभएका कारण कर्मचारी भर्नामा समस्या देखिएको छ ।