छाउगोठ भत्काउन प्रशासनको निर्देशन


कालीकोट : जिल्लामा रहेका छाउगोठ भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्नेलाई वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा, सिफारिसलगायतका सबै सेवा रोक्नुका साथै कानुनी कारवाही गर्ने भन्दै प्रशासन कार्यालयले उर्दी जारी गरेको हो । प्रशासनले जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा छाउगोठ नराख्न आग्रह गरेको छ । जिल्लामा रहेका छाउगोठ भत्काउन जिल्लाव्यापी अभियान चलाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि प्रहरी युनिटलाई परिचालन गरी छाउगोठको तथ्यांक संकलन तथा स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा भत्काउने प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि छाउ बार्ने तथा गाईगोठमा महिनावारी भएका महिलालाई राख्ने गरेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ भत्काउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका छाउगोठलाई भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ राख्ने तथा छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई कारवाही गर्ने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ । छाउपडी प्रथालाई प्रश्रय दिने गरी कुनै पनि गतिविधि भएको पाइएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम कारबाही गर्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको हुँदा त्यस प्रकारका गतिविधि नगर्न नगराउन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलीयाले छाउगोठ राख्ने तथा बस्न बाध्य बनाउनेकाविरुद्ध सशक्त रूपमा कारवाही गर्ने बताए । छाउपडी प्रथा एक सामाजिक अपराध कुरिती अन्धविश्वास भएकाले महिनावारी भएका महिलामाथि सामाजिक भेद्भावविरुद्ध समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत पनि सचेतना जागाइने डीएसपी ओलीयाको भनाइ छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा छाउ बस्न बाध्य पार्नेलाई वृद्ध, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जालगायतका सेवा समेत रोक्का गर्ने निर्णय समेत भएको डीएसपी ओलीयाले बताए । छुइ अथवा छाउपडी प्रथाको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । छाउपडी प्रभावित क्षेत्रमा समुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम चलाउने समेत निर्णय भएको छ ।