उस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याएर सकियो प्रदेश परिषद्

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी गराउन सम्पर्क इकाईको स्थापना गरिने भएको छ । दुई तहबीच कानुन तर्जुमा, योजना निर्माण, राजस्व सड्ढलन लगायतका विषयमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पर्क इकाई स्थापना गरिने भएको हो ।

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक विभिन्न २१ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म चलेको थियो । दोस्रो बैठकले पनि पहिलो बैठकमा गरिएकाजस्तै प्रतिबद्धताहरू दोहो¥याएको छ । निर्णय अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी गराउन सम्पर्क इकाईको स्थापना गरिने भएको छ । दुई तहबीच कानुन तर्जुमा, योजना निर्माण, राजस्व सङ्कलन लगायतका विषयमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पर्क इकाई स्थापना गरिने भएको हो । दुई तहबीच समन्वय प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । विशेष गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले योजना छनोट गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । अब दुई तहका सरकारहरूको समन्वय सम्पर्क ईकाई मार्फत प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले यो बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले हामीसँग समन्वय नगरेर योजना छनोट गर्ने र कार्यान्वय गर्ने गरेको छ । हामीले बैठकमा यो विषयमा धेरै छलफल ग¥यौं । अब यस्तो नहोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारले पारित गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तथा अन्य महत्वपूर्ण नीति निर्णयका विषयहरू जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहरूले पनि प्रदेश सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनाहरूलाई समावेश गर्न अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, प्रदेश सरकारका र स्थानीय तहले संचालनमा रहेका सबै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सबैले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

परिषद् बैठकले एक वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेर काम गर्ने, वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाउन नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास र बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा विशेष जोड दिने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायिक विषयमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ  । प्रदेशमा रहेको सामाजिक कुरीति तथा विसङ्गतीहरूको न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कर्णाली प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र अर्गानिक प्रदेश बनाउन दुवै सरकारले आआफ्ना कार्यक्रम केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता पनि बैठकबाट गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम सहकारी र श्रम कार्यदलबाट श्रम क्षेत्रमा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी साना सार्वजनिक निर्माण र उत्पादन कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, बालबालिका, महिला, सिमान्तकृत वर्ग र समुदायको उत्थान र विकासमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले अनुभूत हुने गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी परिषद्को पहिलो बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजाने पनि निर्णय भएको छ । दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा विषयगत समितिहरू निर्माणगरी विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने, नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल गराउन प्राथमिकता दिएर कार्याक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले गरेको हो ।