पहिलो बैठककै निर्णय अलपत्र

प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरे । परिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि प्रदेशले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका ३१ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।


सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारबीच समन्वय र तालमेल हुन नसकेको पाइएको छ । दुई तहबीच समन्वय हुनुपर्ने भए पनि प्रदेशले अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न चासो नदिएको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरे । परिषद्को पहिलो बैठकबाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि प्रदेशले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका ३१ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चाहे त्यो दुई सरकारबीच समन्वय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता होस् या त पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाई लगानी जुटाउने र कार्यान्वयन गर्ने । अधिकांश प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् ।

गत माघ १४ र १५ गते बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरूमध्ये एक थियो, पूर्वाधार विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने र दोहोरोपन हुन नदिने । त्यतिमात्रै होइन दुई तहबीचको सन्तुलन र तालमेल मिलाउन समन्वय समिति गठन गर्र्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन भने सकेन । जसका कारण परिषद्को दोस्रो बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् । परिषद्मार्फत गरिएको प्रतिबद्धतालाई मिच्दै प्रदेश सरकारले दोहोरोपन हुने खालका योजना गोजीबाट हालेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् । कुमाख गाउँपालिकाकी प्रमुख दिलमाया बुढामगरले पहिलो परिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग कुनै पनि योजनामा समन्वय नगरेको बताइन् । ‘नीति र विधिमा टेकेर प्रदेश सरकार हिँड्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘प्रदेश सरकारले यसो गर्न नसक्दा दोहोरो योजना परेको छ ।’ सरकारले बनाएको नीति र कार्यविधि राम्रा भए पनि त्यसमा टेकेर सरकार हिँड्न नसक्दा दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर हिँडेजस्तै विकासको गति भएको उनले बताइन् । कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरूले मनपरी ढङ्गले गोजीबाट योजना हाल्ने काम भएको समेत बुढामगरको आरोप थियो ।

त्यस्तै पचालझरना गाउँपालिकाका प्रमुख खड्कराज सेजुवालले समेत पहिलो समन्वय परिषद्बाट गरिएको प्रतिबद्धतालाई मिच्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अन्तर्रसम्बन्ध पातलिएको र समन्वयकारी भूमिकामा प्रदेश सरकार नभएको बताए । यद्यपि शुक्रवार सम्पन्न परिषद्को दोस्रो बैठकबाट दुवै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि दुवै तहले निर्माण गरेको योजना दुवै तहमा पेश गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । जसले योजना छनौटमा दोहोरोपन नहुने समेत सेजुवालले जनाए । प्रदेशले बनाएको योजना स्थानीय तहलाई पेश गर्ने र स्थानीय तहले निर्माण गरेका योजना प्रदेशलाई बुझाउने प्रतिबद्धता बैठकमा भएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुवै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धको लागि समन्वय इकाईको स्थापना गर्ने समेत बैठकबाट प्रतिबद्धता भएको छ । साथै दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउनको लागि दुवै तहका सरकारले समन्वयमा काम गर्ने तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत दुवै सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता बैठकबाट भएको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल पार्नको लागि समेत दुवै सरकारले समन्वय गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भने गरिएको छैन । शुक्रवार साँझ सम्पन्न भएको बैठकका निर्णय आज (शनिवार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।