‘नागरिक दवाव अपरिहार्य’

सुर्खेत : नागरिक समाजले मानवअधिकारको रक्षाको लागि दबाब दिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । बिहीवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारलाई बारम्बार सचेत बनाउन नागरिक समाजलाई सुझाव दिए । उनले सरकारको तर्फबाट नागरिक संवाद केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना रहेको समेत जानकारी दिए । महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल केन्द्रकी सदस्य पवित्रा शाहीले मानवअधिकार रक्षाको लागि नागरिक सञ्जालले थुप्रै काम गरेको बताइन् । उनले सरकारलाई जब नागरिक सञ्जालहरूले दबाब दिन छोड्दछन् तब यो विषय सेलाएर जाने धारणा राखिन् । कार्यक्रमका सहभागी अधिकांशले मानवअधिकारका विभिन्न विषयहरूलाई सरकारले लत्याउँदै गएको बताएका थिए ।