माथिल्लो कर्णाली आयोजना

जीएमआरमार्फत विद्युत किन्ने प्रस्ताव बंगलादेशले स्वीकृत गरे पनि ती दुई पक्षबीच आधिकारिक रूपमा विद्युत खरिद–बिक्री
सम्झौता (पीपीए) भने भइसकेको छैन ।


सुर्खेत : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन दिएको समय गतवर्ष असोजमा सकिएको थियो । दोस्रो पटकसम्म थपिएको म्यादमा पनि लगानीको स्रोत नभेटाएको जीएमआरले तेस्रो पटक म्याद थप्न भन्दै लगानी बोर्डसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । ‘जीएमआरलाई लगानी जुटाउन दिइएको समय गुज्रेको लामै समय भयो । उसले म्याद थपका लागि आग्रह गरिरहेको छ’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्याल भने, ‘तर हामीले भने अहिलेसम्म म्याद थप्ने आधार नभेटाएकै कारण त्यो प्रस्ताव बोर्डको सञ्चालक समितिमा लगेका छैनौं ।’ उनले अब पीपीए भएपछि बैंकबाट ऋण पाउने र पैसा लिएर आएपछि मात्र म्याद थप्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजाने जानकारी दिए । जीएमआरले लगानीको स्रोत भेटाएको भन्दै बोर्डलाई मौखिक रूपमा भन्दै आए पनि बोर्डले भने लिखित रूपमा विश्वासिलो आधारसहित आउन भन्दै आएको उनको भनाइ छ ।

पीपीए गर्ने बंगलादेशको निर्णयसँगै जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि लामो समयसम्म जुटाउन नसकेको स्रोत अब जुटाउने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसपछि १५ महिनाअघि नै सकिएको समय एक वर्षलाई थप्ने प्रस्ताव लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिमा लैजाने र अनुमोदन गर्ने तयारी सरकारको छ । जीएमआरले तेस्रो पटक समय थप गर्न लगानी बोर्डले बैंकको ग्यारेण्टीसहितको लिखित प्रमाण माग्ने प्रवक्ता रिज्याल बताउँछन् । ‘उसले मौखिक रूपमा त लगानीको स्रोत भेटियो भनिरहेको छ । तर हामीले त्यसलाई पत्याउने कुरा भएन । विश्वस्त आधारसहितको लिखित प्रमाणसहित आउन भनेका छौं,’ उनले भने ।

पछिल्लो पटक जीएमआरले बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थमौतीका लागि अर्को प्रयास गर्दै आइरहेको छ । यसअघि परियोजना निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई पटक म्याद थप्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको थिएन । २०७१ साल असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाई सक्नुपर्ने थियो । तर जीएमआरले पीडीएमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार दुईवर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन । त्यसपछि पनि लगानी बोर्डले उसलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै अर्को पटक म्याद थपिसकेको छ । दोस्रो पटकको समय सीमा गतवर्ष असोज ३ गते सकिइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक भने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशले किन्ने पक्का भएको छ । बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको ऊर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई बिजुली खरिदको सहमति दिएको छ । निर्णयअनुसार २५ वर्षका लागि प्रतिकिलोवाट आवर (युनिट) ७ दशमलव ७१ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न उक्त स्वीकृत दिइएको हो । यसरी विद्युत आयात गर्दा बंगलादेश सरकारले ३८ हजार एकसय ६० दशमलव ७५ करोड टाका (१ टाका बराबर १.३४ नेपाली रूपैयाँ) जीएमआरलाई तिर्नेछ । जीएमआरमार्फत् विद्युत किन्ने प्रस्ताव बंगलादेशले स्वीकृत गरे पनि ती दुई पक्षबीच आधिकारिक रूपमा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भने भइसकेको छैन । जीएमआरले नेपालको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजानेछ । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युतको बंगलादेशसँग पीपीए गर्न भारतको ऊर्जा नियामक कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगममार्फत जानुपर्नेछ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको ११ वर्ष तथा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले आयोजनाका लगानी लगानी जुटाउन सकेको छैन । सोही कारण परियोजना निर्माणका लागि जीएमआरले कुनै पहल गरेको छैन । उसले लगानी जुटाउने समय गुजारेको पनि १५ महिनाभन्दा बढी समय भयो ।