संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट कर्णाली

सुर्खेत : कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्न २०७५ वैशाख एक गते कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुगुमा निम्त्यायो । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ताल राराको किनारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले शुभारम्भ गरेको पर्यटन वर्ष त असफल भयो नै ओलीलाई निम्त्याएर कर्णालीप्रति संघीय सरकारको ध्यान केिन्द्रत गराउने प्रदेश सरकारको योजना पनि सफल हुन सकेन । वैशाखमा कर्णाली आएर फर्किएका प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारको बजेटमार्फत कर्णालीलाई विशेष सम्बोधन गर्ने अपेक्षा प्रदेशले गरेको थियो । तर जेठमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटले कर्णालीलाई प्राथमिकता नै दिएन । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले प्रदेशका ठूला आयोजनालाई सम्बोधन नै नगरेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मात्र होइन नागरिक पनि निराश बने ।

संघीय सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता नदिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसहितको टोलीले काठमाडौंमै गएर प्रधानमन्त्रीसहित अन्य विभागीय मन्त्रीहरूलाई कर्णालीलाई विशेष सम्बोधन गर्न माग गरे । उनीहरूले कर्णाली गौरवका आयोजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत संघीय सरकारलाई बुझाएर फर्किए । तर प्रदेश प्राथमिकताका कुनै पनि योजना केन्द्रको प्राथमिकतामा भने परेनन् ।

कर्णालीप्रतिको संघीय सरकारको बेवास्ता यतिमै मात्र पनि सीमित रहेन । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत कर्णाली नसमेटिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संघीय सरकारसँग निक्कै चिढिएका छन् । आइतवार कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसँगको भेटमा पनि उनले संघीय सरकारप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधिबारे प्र्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउन पुगेका मुुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको मागलाई सुुनुुवाइ नगरेको गुुनासो गरे । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका योजनासहित आर्थिक विकासका निम्ति महत्वपूूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले कुुनै सुुनुुवाइ नगरेको उनको गुनासो थियो । प्रदेशले छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरी पठाएका योजनालाई संघीय सरकारले प्राथमिकता नदिएको शाहीले बताए । संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण कर्णाली प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन समेत नसकिएको आरोप उनको थियो ।

यसका साथै मुुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका विकासका काम, प्रगति, सरकारको योजना, चुनौती र समसामयिक विषयमा प्रदेश प्रमुुख समक्ष प्रष्ट पारे । प्रदेश प्रमुख र मुुख्यमन्त्रीबीच चालुु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारी अभाव, भौगोलिक विकटता र कानुुनी बाधाका कारण आफूहरूले सोचेको जसरी प्रगति देखाउने गरी काम गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका बारेमा जानकारी गराउँदै सरकारले दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत खर्च गरिने लक्ष्य लिएको समेत बताए ।

भेटघाटको क्रममा प्रदेश सरकारले अहिले सबै जिल्लामा आफ्ना संरचनाहरू स्थापना गरेर कामहरू अघि बढाएको प्रदेश प्रमुुखलाई जानकारी गराए । तर प्रदेशले आफ्ना संरचना तयार गरे पनि कर्मचारीको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । मुुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशले अहिले पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको र करारबाट प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रदेश प्रमुुखलाई जानकारी गराए । साथै भौगोलिक विकटताको कारण पनि सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको प्रष्ट पारे । शाहीले सरकारलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कानुुन निर्माण गरिने पनि जानकारी गराए ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले प्रदेश परिषद् समन्वय समितिको बैठक बस्ने तयारी गरेको पनि जनाए । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा प्रदेश सरकार सक्रिय भएर लागेको मुख्यमन्त्री शाहीको जिकिर थियो । प्रदेशसभा सञ्चालनका विषयमा पनि मुुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच छलफल भएको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो । प्रदेश प्रमुुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सरकारका गतिविधि सहज रूपमा सञ्चालनका लागि आफू संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।