आन्तरिक सवाल

संसारकै मान्यता छ, सबै भूगोलका जनताका लागि आफ्नो भूमि प्यारो हुन्छ । कोही पनि आफ्नो भूमि विभाजन भएको देख्न र हेर्न समेत चाहदैंनन् । भूगोलको रक्षाका लागि उनीहरू ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन् । राज्यको भूमि, त्यसको अखण्डता र जनता सार्वभौम हैसियत राख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग विभिन्न मुलुकले कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्ध तिनै हैसियत स्वीकारेर गरिएका हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र त्यसमा अन्तर्निहित मूल्य, मान्यता तथा सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता राज्यको व्यवहारमा प्रतिविम्बित नहुँदा त्यसले सीमापारीबाट आलोचना निम्त्याउने गर्छ । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यतामा व्यापक चासो रहन्छ र कुनै राज्यले त्यसको उल्लंघन गरेमा उसलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सामान्यतया आधुनिक विश्वले स्वीकारेको छ । तर ती मान्यता रणनीतिक उद्देश्यले या ठूलाले सानालाई, शक्तिशालीले कमजोरलाई हेप्ने उद्देश्य या त्यस्तो शैलीले प्रस्तुत गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता त्यत्तिकै प्रबल छ । आखिर हरेक स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकका सार्वभौम जनताले आवधिक रूपमा निर्वाचनमार्फत् आफ्नै संविधानमा वर्णित शासक रोज्ने गर्छन्, जो उनीहरूप्रति निर्वाचित संसदमार्फत् जिम्मेवार हुन्छ । 
राजनीति र आन्तरिक मामिला कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र बाहिरी शक्तिबाट त्यसमा पार्न खोजिने प्रभाव अनधिकृत हस्तक्षेप बन्न सक्छ । तर ठूला मुलुकले कहिल्यै कतै हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरेमा ती मुलुक पनि त्यस्तै ‘हस्तक्षेप’ बाट मुक्त हुने छैनन्, सधैं । हालै टर्कीमा सम्पन्न इस्लामिक सहयोग सङ्गठन ‘ओआईसी’ ले शिखर सम्मेलनको अन्त्यमा जारी वक्तव्यमार्फत् जम्मु र कश्मीर तथा त्यहाँको मानवअधिकारको स्थितिप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपछि भारत सरकारले त्यसको कडा प्रतिवादका साथ आफ्नो आन्तरिक मामिलामा भविष्यमा कुनै किसिमले टिप्पणी नगर्नु चेतावनी दिएको छ । एउटा बलियो प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा सञ्चालित मुलुकको यो चेतावनी र त्यसमा लुकेको आक्रोश बुझ्न सकिन्छ । तर त्यससँगै आफ्ना आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी या हस्तक्षेपबारे पनि त्यत्तिकै संयमित हुने अपेक्षा गरिन्छ । यो प्रतिक्रियाको केही दिनअघि मात्र नेपाल सरकारले भारतको अगुवाइमा ब्रसेल्समा युरोपेली संघ र भारतले नेपालको संविधान तथा अन्य आन्तरिक मामिलाबारे गरेको टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारले त्यत्तिकै आलोचनात्मक टिप्पणी गरेको थियो । वास्तवमा त्यति मात्र हैन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रशासनिक निकायहरू खुलेरै संलग्न छन्, खासगरी विगत ११ वर्षयता । 
नेपालका केही महŒवपूर्ण राजनीतिज्ञले त्यसमा पक्कै पनि कठपुतलीको भूमिका खेल्नेछन्, तर सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकार क्षेत्रमा त्यसलाई बहाना बनाई भारतको देखिँदो संलग्नताले नेपालमा भारतविरोधी भावना चुल्याएको छ । त्यो हस्तक्षेपकारी नीतिका प्रमुख भारतीय पात्रहरू भारतविरोधी केही पहाडे ‘एलिट’ मा सीमित रहेको भ्रममा छन् अझै पनि । तर यथार्थ फरक छ ।  भारतविरोधी भावना हिमाल र पहाडभन्दा मधेसका आमजनतामा फैलिएको छ । जुन नेपाल, भारत र द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि दुर्भाग्यपूर्ण चरण हो । खासगरी नाकाबन्दीले नेपालमा नियोजित र अनधिकृत रूपमा ल्याएको अभावले नेपाली बालपुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ र त्यसलाई सुधारिएको या मानवीय संवेदनशीलतापूर्ण व्यवहारबाट सम्बोधन गरिएन भने भारतविरोध अझ झांगिनेछ नेपालमा । समान संस्कृति, सभ्यता, इतिहास तथा साझा सामाजिक मूल्य मान्यता बोके मुलुकहरूबीच अहिलेको समझदारीको यो स्तर दुवैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण सावित भइरहेको छ । पक्कै पनि एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने पाठ दुवैले सिक्नैपर्छ ।