न्याय माग्न जाँदा अपहेलना

सुर्खेत : न्याय माग्न सम्बन्धित निकायहरूमा जाँदा उल्टै अपहेलना व्यहोर्नुपरेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रहरी–प्रशासनबाट समेत अपहेलनामा परेको गुनासो गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) लगायतका संस्थाहरूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेत्रहिन संघ सुर्खेतकी मेनका आचार्यले दुव्र्यवहारका मुद्दा लिएर जाँदा प्रहरीले उल्टै तपाईंसँग के प्रमाण छ भनी हकार्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । तपार्इंले आँखै देख्नुहुन्न दुव्र्यवहार कसले गरेको, कसरी पत्ता लगाउने भन्दै प्रहरीबाट सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी आँखा देख्दैनौ तर हिंसा महसुस गर्छौं’ उनले भनिन् ‘तर सरोकारवाला निकायले न्याय माग्न जाँदा खिल्ली उडाउँछ ।’ आफूहरूले मुद्दा लेखाउन जाँदा प्रहरीले मुद्दा लेख्नै नमानेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै शिक्षक दिपक भट्टराईले समेत न्याय अझै पनि पहुँचवालाको हातमा भएको बताए । उनले पहुँच भए असत्यलाई पनि सत्य र सत्यलाई पनि असत्य गराइ पीडितलाई दुःख दिने प्रचलन रहेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले प्रहरी प्रशासनको कामप्रति प्रश्न उठाएका थिए । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममै पनि थुपैै्र घटनाहरू भएको भन्दै आवाज संस्था सुर्खेतकी सिनियर काउन्सेलर निशा पौडेलले हिंसाका कारक तŒव पत्ता लगाउनुपर्ने बताइन् । उनले अझै पनि अदालतहरूमा वैतनिक वकिलको सेवा निम्न वर्गका सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको बताइन् । उनले वैतनिक वकिलहरू सूचना प्रवाहमा चुकेको भन्दै निम्न वर्गका पीडितले सेवा पाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख विश्वमणि जोशीले हिंसा पीडितका लागि सरकारले आश्रय स्थलको व्यवस्था गर्ने बताइन् । उनले पछिल्लो समय हिंसा नबढेको बताउँदै उनले हिंसाका घटना बाहिर आएको बताइन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी सहायक निरीक्षक डिला विकले दुव्र्यवहारका घटना दर्ता गर्दा अनुसन्धान गरी दर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आफूहरूले सत्य तथ्य पत्ता नलगाई घटना दर्ता गर्न नमिल्ने बताइन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका उपन्यायाधिवक्ता केशवराज चपाईंले भने आर्थिक अवस्था कमजोर र आर्थिक प्रलोभनमा परी दर्ता भएका मुद्दा समेत फिर्ता लिने चलन रहेको बताए । महिलाहरू मुद्दामा अडिक रहे न्याय दिन समेत सहज हुने उनको भनाइ रहेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २१ मंसिर २०७६, शनिबार ०९:४२