मानवअधिकार रक्षकहरु नै असुरक्षित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मानवअधिकार रक्षकहरू अझै पनि असुरक्षित भएको एक कार्यक्रममा औंल्याइएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफलका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूले जातीय विभेद, बालविवाह, बलात्कार, घरेलुहिंसाका घटना, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको आवाज उठाउँदा अहिले पनि पीडक, पीडकका आफन्त, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूबाटै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरूको बारेमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, प्रशासन तथा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पीडितहरूका समस्या लिएर जाँदा सहज रूपमा सुनुवाइ नहुने गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारकर्मीहरूले आफूहरूलाई समाज र घरपरिवारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको समेत उल्लेख गरेका थिए ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितहरूको पक्षमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, प्रशासन तथा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहरू नै पीडितमैत्री बन्न नसकेको छलफलका सहभागीहरूको भनाइ थियो । नेपाल नेत्रहिन संघ, सुर्खेतकी परियोजना संयोजक रिता चन्दले अपाङ्गता पीडितको पक्षमा साक्षी बस्दा आफै धम्कीको घटनामा पीडित बन्नु परेको अनुभव सुनाइन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले पीडितका पक्षमा वकालत गर्दा कहिलेकाहीँ पीडित पक्षबाटै गुनासो आउने गरेको र असन्तुष्ट हुने गरेको बताए । दलित महिला संघकी खगीसरा वलीले पुरूष र महिलाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै भिन्न रहेको बताउँदै न्यायिक निकायमा महिला अधिकारकर्मीले राखेका विषयभन्दा पुुरूष अधिकारकर्मीले राखेका विषयमाथि छिटो सुनुवाइ हुने गरेको बताइन् ।

यसैबीच १० डिसेम्बर अर्थात् मंसिर २४ गतेका दिन मंगलगढीचौकबाट प्रभातफेरीका साथ पिपल चौतारा नजिकै अन्तरक्रिया गरेर ७१औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि हुने धम्की तथा चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मानवअधिकार रक्षकहरू बीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए ।