योजना कार्यान्वयनमा ‘कछुवा गति’

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ८५ करोड ७९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हो । तर पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म जम्मा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

कार्यविधि र संरचना निर्माणमा केन्द्रित भएको कृषि मन्त्रालय पहिलो चौमासिकमा बजेट र योजना कार्यान्वयनमा भने सुस्त देखिएको हो । मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब ७५ करोड २८ लाख ७९ हजारमध्ये सात करोड ५८ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ सात करोड ६ लाख ५७ हजार र पूँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।

बजेट र योजना कार्यान्वयनमा सुस्त भए पनि कार्यविधि निर्माणमा भने मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । मन्त्रालयका अधिकृत रामभक्त अधिकारीका अनुसार चार महिनाको अवधिमा १८ वटा कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७६, कृषि, वन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो । त्यस्तै व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६, शीत भण्डारण तथा प्रयोगशाला निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६, लक्षितवर्ग अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७६, महिला सहकारी संस्थामार्फत उत्पादन तथा उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो ।

कृषि सडक, सिँचाइ मर्मत तथा सम्भार कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६, महिला सहकारी संस्थामार्फत बीऊ पूँजी तथा घुम्ती कोष सञ्चालन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६, श्रोतकेन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७६, दुग्ध प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ मन्त्रालयले निर्माण गरेको अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । उनले अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ तयार भइ स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए । त्यस्तै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ समेत तयार भइ स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५, ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि–२०७५ र कृषि सिँचाइ कार्यविधि–२०७५, सहकारी नमूना गाउँ स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ समेत संशोधन गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रालयले दशवटै जिल्लामा २५ वटा नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए । सुर्खेतबाहेक प्रदेशका ९ वटा जिल्लाहरूमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय स्थापना भएको जानकारी कठायतले दिए । सुर्खेतको हकमा भने कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेत, बागवानी विकास केन्द्र हुम्ला र डोल्पा तथा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सुर्खेत समेत गरी २५ वटा नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ ।

कृषि सडक, कृषि सिँचाइ, बागवानी विकास, अति विपन्न, दलित, जनजाती उत्थान अर्गानिक विशेष कार्यक्रम, सहकारी नमूना गाउँ, प्राङ्गारिक मोडेल कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना नहुँदा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकिएको जनाइएको छ । ‘नयाँ संरचना निर्माणका कारण बजेट स्वीकृती नै ढिला भएकोले बजेट खर्च भनेजति हुन नसकेको हो’ सूचना अधिकारी कठायतले भने । तर दोस्रो चौमासिकमा भने लक्ष्य अनुसार नै बजेट खर्च गरिने उनले दावी गरे । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् ।