उद्योग मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च शून्य

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ केही खर्च गरे पनि पूँजीगत बजेट भने खर्च गर्नै नसकेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो चार महिनामा उद्योग मन्त्रालय पनि बजेट कार्यान्वयनमा नै असफल भएको पाइएको छ ।

यो वर्ष उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा दुई अर्ब ४५ करोड ६ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कार्तिकसम्म) मा एक करोड ९० लाख ७३ हजार सात सय ९३ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन अत्यन्त न्यून हो । खर्च भएकोमध्ये पनि ठूलो रकम चालुतर्फको छ । चालुतर्फ एक करोड ७० लाख ६७ हजार चार सय ९६ रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले जानकारी दिए । पूँजीगत खर्च भने करिब शून्यप्राय छ । उनका अनुसार पूँजीगततर्फ भने जम्मा २० लाख ६ हजार दुई सय ९७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फ खर्च भएको उक्त बजेट पनि कार्यालयमा सामग्री खरिद र अघिल्लो वर्षको क्रमागत योजना अन्तर्गतको हो । गत वर्ष सुरु गरिएका केही क्रमागत आयोजनामा केही रकम खर्च भए पनि यो वर्ष हुनुपर्ने थप खर्च भने पहिलो चौमासिकमा हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारी रोकायले पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयले कार्यालय प्रयोजनको लागि केही पूँजीगत खर्च गरेको भए पनि त्यो सामग्री खरिदमा भएको हो ।

‘हामीले विकासे काम गर्न यो प्रथम चौमासिकमा सकेनौं’ रोकायले भने ‘कार्यालयमा आवश्यक पर्ने पर्निचर खरिददेखि मर्मत–सम्भारमा केही बजेट भने खर्च भएको छ ।’ कार्यालयको प्रयोजनको खर्च पूँजीगतमा देखिए पनि विकासे काममा भने यो प्रथम चौमासिकमा बजेट खर्च नभएको उनले बताए । साथै उनले अघिल्लो वर्षको क्रमागत रकम यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा खर्च भए पनि विकासे बजेट खर्च भने शून्य नै रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि मन्त्रालयले भने बजेट कार्यान्वयनमै गति लिन सकेको छैन । कर्णालीमा अपेक्षाकृत रूपमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका काम हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन नभएरै फ्रिज हुनेमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यता मन्त्रालय भने आवश्यक संरचना र कर्मचारीको अभावले बजेट खर्च गर्न नसकिएको दावी गर्दै आएको छ । सरकारको पूर्ण संरचना र कर्मचारी अभावका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रथम चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले बताए । उनले जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव छ’ मन्त्री बुढाले भने ‘प्राविधिक कर्मचारी समेत नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।’ प्रथम चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न नसके पनि दोस्रो चौमासिकमा भने तीव्रताका साथ बजेट कार्यान्वयन गर्ने दावी मन्त्रालयको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयको छ । ‘दोस्रो चौमासिक चुनौतीपूर्ण छ’ उनले थपे ‘सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी हामीले गरेका छौं । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम काम पनि गर्नुछ ।’ प्रथम चौमासिकमा केही क्रमागत योजनामा बजेट खर्च भए पनि संरचनाकै अभावले पूँजीगत बजेट शून्य देखिएको मन्त्री बुढाले बताए । दशवटै जिल्लामा मन्त्रालयका आवश्यक संरचना निर्माण भएकाले पनि अब काम गर्न समेत मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसके पनि मन्त्रालयले यो अवधिमा केही योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र सर्भेको काम भने थालनी गरेको छ ।