सर्वेक्षणमै चार महिना, बजेट खर्च निराशाजनक

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक आयोजनाहरूको सर्वेक्षणमै खर्चिएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रगति यो चार महिनामा निराशाजनक रहेको पाइएको छ । प्रदेशका दशवटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरूको सर्वेक्षण गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल शर्माले जानकारी दिए । ९२ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण गरिएको छ । जसमा एउटा बहुवर्षीय सडक योजना रहेको छ । त्यसैगरी जनता सडक कार्यक्रमका ३३ वटा सडक आयोजना, अन्तर प्रदेश रणनीतिक सडक योजना नौ वटा, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका ९ वटा सडक र मोटरेवल पुल बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ८ वटा सर्भेक्षण सम्पन्न भएका छन् । हुम्ला, डोल्पा, मुगु जिल्ला र बाँकी निर्वाचन क्षेत्रगत र क्रमागतसहित सडक मोटरेवल पुल १४ वटा, झोलुङ्गे पुलहरू १८ वटा गरी ९२ योजनाको सर्भेक्षण गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो वर्ष कार्यान्वयनका लागि तीन सय ६० योजना छनौट गरेको छ । जसमध्ये ९२ योजनाको सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षण गरिएकामध्ये पनि हालसम्म ७६ योजनाको सम्झौता समेत भइसकेको छ । त्यसैगरी २४ वटा योजना मूल्यांकनको अवधिमा रहेको, सात वटा योजना ठेक्का सूचनामा रहेको, सात वटा योजना सम्झौता हुन बाँकी रहेको र गत आर्थिक वर्षदेखि ९८ योजना निर्माणधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ६३ वटा योजनाको काम भने विभिन्न प्राविधिक कारणले सुरु नै भएको छैन ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष कर्मचारी अभाव नभए पनि मन्त्रालयहरूले अपेक्षाकृत नतिजा निकाल्न भने सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चको अवस्था विगतको जस्तै निराशाजनक नै रहेको छ । पहिलो चौमासिकमा भौतिक मन्त्रालयले ६ करोड ८५ लाख ४० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च भए पनि समयमै भुक्तानी दिन नसकेको कारण प्रगति नदेखिएको मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयका सचिव रामआधार शाहले भने पहिलो चौमासिक बजेट कार्यान्वयनको लागि नभएको जिकिर गरे । उनले पहिलो चौमासिकमा योजना बनाउने काम मात्रै हुने भएकोले दोस्रो चौमासिकबाट बजेट कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने जनाएका छन् । प्रथम चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारीको काम हुने सचिव शाहले बताए । उनले काम गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई कुनै पनि चुनौती नभएको भन्दै मन्त्री भन्दा मुख्यमन्त्रीको मातहतमा काम गर्न धेरै सहज भएको बताए । ‘मन्त्री भएको भए अप्ठ्यारो हुन्थ्यो’ उनले थपे ‘मुख्यमन्त्रीसँगै सिधै समन्वय गरेर काम गर्न पाउँदा बजेट कार्यान्वयन लक्ष्य अनुसार हुन्छ ।’

अघिल्ला वर्षहरूमा सरकार अन्यौलमा भएकोले बजेट खर्च नभएको भन्दै शाहले यो वर्ष कुनै पनि हालतमा बजेट कार्यान्वयनलाई बढाउने दावी गरेका छन् । साथै मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने पनि उनले बताए । ‘हामीहरू दोस्रो चौमासिकमा मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन भए बमोजिम काम गर्नेछौं’ उनले भने ‘दोस्रो चौमासिकमा मन्त्रालयको ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।’ सचिव शाहले अघिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न केही कठिनाइ भए पनि करारमा प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्ति गरेपछि सहज भएको बताए । काम गर्ने क्रममा भौगोलिक कठिनाइ भए पनि अन्य कठिनाइ खासै नभएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूमा मन्त्रालय मातहत विभिन्न २० वटा विकासे कार्यालय स्थापना भएका छन् । कार्यालय स्थापना भएसँगै मन्त्रालयलाई काम गर्न सहज भएको छ ।