सात स्थानीय तहको अनुदान रोकिने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सात वटा स्थानीय तहको अनुदान रोकिने भएको छ । समयमै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट स्वीकृत नगर्ने सात वटा स्थानीय तहको अनुदान रोकिएको हो ।

सबै स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पाँच महिनासम्म अर्थात् मंसिर १० गतेसम्म पनि बजेट समावेश गर्न नसकेका कारण अनुदाने रोकिने भएको हो । अनुदान रोकिने स्थानीय तहहरूमा मुड्केचुला गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलाता गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका रहेका छन् ।

स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली (सूत्र) मा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय लेखाङ्कन बजेट समावेश नगरिएमा संघीय सरकारले दिने चार किसिमको अनुदान रोकिने गर्छ । अनुदान दिनका लागि बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली सूत्रमा लेखाङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर १० गतेसम्म देशभरका ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन् । जसमा कर्णालीका सात वटा छन् । स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको अभाव र स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा यो समस्या देखिएको जनाइएको छ ।