बजेट कार्यान्वयन झन् सुस्त

सुर्खेत : बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि झन सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्मको खर्च गत वर्षको भन्दा निकै न्यून रहेको छ । गत वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो भने यो वर्ष जम्मा एक दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कूल ३४ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ८१ हजारमध्ये पहिलो चौमासिकमा ५५ करोड ४१ लाख ३१ हजार दुई सय एक रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका सात वटा मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालय गरी १० वटा कार्यालयले उक्त बजेट खर्च गरेका हुन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका कार्यालयले चालुतर्फ तीन करोड १९ लाख ५५ हजार चार सय ९५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ सात लाख ८१ हजार नौ सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले भने चालुतर्फ २५ लाख ६४ हजार चार सय ६६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ दुई करोड ५२ लाख १७ हजार एक सय ५० खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ १८ लाख ८० हजार सात सय ९६ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ एक करोड ७० लाख ६७ हजार चार सय ९६ र पूँजीगततर्फ २० लाख ६ हजार दुई सय ९७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले चालुतर्फ ११ करोड ४२ लाख १७ हजार सात सय ३५ र पूँजीगततर्फ १४ लाख ४१ हजार ६ सय ८४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ सात करोड ६ लाख ५७ हजार ८ सय ११ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार तीन सय ५० रूपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले बताएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ एक करोड ५६ लाख ३६ हजार तीन रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार दुई सय ९५ रूपैयाँ खर्च गरको हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ पाँच करोड १९ लाख २७ हजार नौ सय १० रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ एक करोड ६६ लाख १३ हजार ७५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ७३ लाख ८१ हजार ९ सय २८ रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ चार करोड १४ लाख ८० हजार नौ सय ५९, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ ३० लाख ९० हजार ७ सय ३९ र पूँजीगततर्फ एक लाख ९९ हजार ५५ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कर्णाली प्रदेशकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूले पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ जम्मा ४७ करोड, ९७ लाख १६ हजार सात सय ३३ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् भने पूँजीगततर्फ सात करोड ४४ लाख १४ हजार चार सय ६८ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन् । जुन जम्मा विनियोजन गरेको रकमको १.६१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव सुदिशकुमार अर्यालले पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा पनि खर्चको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने बताए । उनले पहिलो चौमासिकमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, योजना बनाउने लगायतका काम मात्रै हुने बताए । ‘कर्णालीमा प्राविधिक कर्मचारीको समेत अभाव छ’ उनले भने ‘कर्मचारी समायोजनले धेरै प्राविधिक कर्मचारी बाहिर जानुभयो ।’ पछिल्लो समय कर्मचारी समेत आउने क्रम बढेकोले दोस्रो चौमासिकबाट बजेट खर्चलाई तीव्रता दिइने उनले बताए ।