प्रदेशको महत्वाकांक्षा, संघद्वारा वेवास्ता

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कर्णालीलाई सुरुङ्गमार्गमार्फत तराईसँग जोड्ने योजना सार्वजनिक गर्यो । बर्दिया–सुर्खेत सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्ने योजना सरकारको थियो । निकै महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा रहेको उक्त सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने जनाइएको थियो । हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू भएको कर्णाली प्रदेशमा तराई छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग समेत सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणसँग जोड्नका लागि सुरुङ्गमार्ग निर्माणको योजना सरकारले अघि सारेको हो । तर यो योजना न संघीय सरकारले सम्बोधन ग¥यो न प्रदेश सरकारकै योजनामा निरन्तरता पायो । अन्ततः बर्दिया–सुर्खेत सुरुङ्गमार्ग निर्माण गर्ने योजना नै हरायो । त्यति मात्र होइन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा थप चार वटा सुरुङ्गमार्ग निर्माणको योजना समावेश गरियो । जमुनाहा–हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरीगाउँसम्म, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म, दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको डिल्लीकोटसम्म, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्म र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङ्गमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । प्रदेश सरकारले सुरूवातमै यसरी एकपछि अर्को महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेर आलोचित भइरह्यो भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारद्वारा वेवास्तामा प¥यो । जसका कारण पछिल्लो समय प्रदेशले सुरुङ्गमार्ग निर्माणको योजना नै समेट्न छोडेको छ ।

ठूला र महŒवाकांक्षी योजना निर्माण गर्न प्रदेशको सामर्थ छैन । संघीय सरकारको अनुदान वा बाह्य लगानीकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेका ठूला योजनालाई वेवास्ता गर्दा ति आयोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग । कर्णालीलाई दुई छिमेकी मुलक चीन र भारतसँग जोड्ने त्रीदेशीय सडकमार्गको रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ जमुनाह–हिल्सा सडकलाई अघि सारेको छ । संघीय सरकारको ध्यान तान्न प्रदेशले प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग भनेर यसको नामाकरण नै गरेको छ । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को उद्घाटन गर्न गत वर्ष मुगुको रारा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘फकाउन’ प्रदेश सरकारले पनि रारामा नै मन्त्रीपरिषद्को वैठक राखेर उक्त सडकको नाम प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर यसलाई न प्रधानमन्त्रीले नै गम्भिरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गरे न सरकारले हालसम्म थप चासो
दिएको छ ।

कर्णालीको ‘लाईफ लाईन’को रूपमा हेरिएको द्रुतमार्गलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । कतिसम्म भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त आयोजना द्धिपक्षीय सम्झौतामा पार्न प्रदेशले निक्कै प्रयास गरेको थियो । संघीय सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर उक्त सडक द्धिपक्षीय छलफलको एजेण्डा बनाइएको थियो । तर एजेण्डामा समावेश गरेपनि सम्झौतामा भने समेटिन सकेन । संघीय सरकारले नै चासो नदिएका कारण सम्झौतामा पर्न नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् ।

चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेल–वे इयुआन इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) समेत गरीसकेको यो आयोजना दुई देशबीच भएको सम्झौतामा पर्ने विश्वासमा रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यतिबेला निराश बनेका छन् । साथै उनले संघीय सरकारको कर्णालीप्रतिको हेपाह प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको समेत बताउन थालेको उनी निकटहरू बताउँछन् । कतिसम्म भने संघीय सरकारले प्राथमिकता नदिएकै कारण सम्झौता हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाही रुष्ट बनेका छन् ।

सुरुङ्गमार्ग र जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग मात्रै होइन प्रदेशले ‘उच्च महत्वका’ आयोजनाका रूपमा अघि सारेका अन्य योजनाहरू पनि संघीय सरकारको वेवास्तामा पर्दै आएका छन् । केही समयअघि प्रदेश महŒवका २९ वटा आयोजना निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो । भेरी करिडोर छिन्चु डोल्पा धो मोरिम्ला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिदेखि सुर्खेत उपत्यका बृहत चक्रपथ, कर्णाली, भेरी, बबई लिफ्ट सिँचाइ लगायतका ति आयोजनामा पनि संघले कुनै चासो देखाएको छैन भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा समावेश गर्न प्रदेशले सात वटा आयोजना केन्द्रलाई सिफारिस गरेपनि ति आयोजनालाई संघीय सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।