जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोकिने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठह¥याएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको सेवासुविधा रोक्ने फैसला शुक्रबार सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनमा मासिक तलब नै लिने गरी बनाइएका अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको रीट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको छ ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा लेखिएको छ, ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’ भनिएको छ । यस्तै संविधानको धारा २२७ को गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा ‘गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशले बनाएका कानुनमा जनप्रतिनिधिहरूको मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । रीटको पक्षबाट बहस गरेका संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान अनुसार प्रदेशहरूले बनाएको कानूनमा सुविधा हुनुपर्ने तर कर्मचारी जस्तो मासिक पारिश्रमिक नै तोक्ने कानून संविधानसँग बाझिाएकाले सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएकाले बाझिएका कानून खारेजीको माग गर्दै ६ भदौमा रीट दायर गरिएको थियो ।