हवाई सेवामा पहुँच

कर्णाली प्रदेश पूर्वधार विकासमा पछाडि छ । आर्थिक हिसाबले गरिब । प्रदेशका सबै नागरिकको सहज पहुँच सडकसँग पनि छैन । भएका सडक पनि जीर्ण छन् । प्रमुख राजमार्गहरु नै स्तरोन्नतीको पखाईमा छन् । त्यसमाथि हवाई यातायातको पहुँच त झन टाढाको कुरा भइहाल्यो । प्रदेशका सबै जिल्लामा हवाई सेवा पुगेको छैन । हवाई सेवा पुगेका जिल्लाहरुबाट समेत नियमित उडान नहुँदा कर्णालीका नागरिक सहज हवाई सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । केही जिल्लाहरुमा लामो समयदेखि निर्माणाधिन विमानस्थल समेत समयमै निर्माण हुन नसकेर अलपत्र परेका छन् । चाडपर्वको समयमा होस् या आपतकालिन अवस्थामा कर्णालीका जनताले सहज हवाई सेवा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशका तीन जिल्लामा अहिलेसम्म पनि विमानस्थल छैनन् ।

कर्णालीजस्तो भौगोलिक रुपमा ठूलो तर विकट क्षेत्रमा हवाई सेवा सडकभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यो छिटो र छरितो सेवा पनि हो । तर यहाँ हवाई सेवा सञ्चालनका लागि बनाइएका विमानस्थलहरुको अवस्था नै नाजुक छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै विमानस्थल साँघुरो भएर समस्या निम्तिएको छ । यसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । प्रदेको सबैभन्दा सुगमन मानिने सुर्खेतकै अवस्था यस्तो छ भने अन्य विकट जिल्लाहरुको अवस्था यसैबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । भएकै विमानस्थलहरुले दिने सेवामा पनि नागरिकको सहज पहुँच पुग्दैन ।

केही जिल्लामा भने लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माण कार्य नै अलपत्र छ । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिको कोडबाडामा सुन्थराली विमानस्थल पनि ३५ वर्षदेखि निर्माणकै क्रममा रहेको छ । वि.सं. २०४१ सालमा निर्माणको कार्य थालनी भएको सुन्थराली विमानस्थल केही समय दशवर्षे द्वन्द्वका कारण अवरुद्ध भयो भने त्यसयता पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । डोल्पा जिल्लाको मसिनाचौर विमानस्थल लामो समयदेखि निर्माणको क्रममा नै रहेको छ । रुकुम पश्चिममा रहेको चौरजहारी विमानस्थलले पनि हप्तामा एकपटक मात्रै उडान भर्ने गरेको छ । उता मुगु जिल्लामा रहेको ताल्चा विमानस्थलले भने जोखिम मोल्दै उडान भरिरहेको छ । साघुँरो धावनमार्गका कारण जोखिमपूर्ण छ । यो देशकै चौथो जोखिमयुक्त विमानस्थल हो ।

सबै जिल्लामा हवाई सेवाको सहज पहुँच नहुनु त छँदैछ भएका विमानस्थलहरुको सुधार र स्तरोन्नतीमा पनि ध्यान पुगेको छैन । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा यहाँका विमानस्थलहरुको सुधार र विकास पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसतर्फ यहाँका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समेत ध्यान जान सके कर्णालीको समृद्धिमा नै योगदान पुग्नेछ ।