कर्णालीमा विकराल बालविवाह

मुना हमाल
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालबालिकाले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ का अनुसार सबै भन्दा बढी १५ देखि १९ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाले कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन् । प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रूकुम पश्चिममा ७१ दशमलव पाँच प्रतिशत र सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ दशमलव ९५ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक बालविवाह न्यूनिकरणका अभियान संचालन गरिएपनि बालविवाह गर्ने स्वरूप परिर्वत मात्र भएको तर संख्या नघटेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । अभिभावकहरूले भन्दा पनि बालबालिका आफूखुशी विवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । बुधवार वीरेन्द्रनगरमा किर्डाक नेपालले आयोजना गरेको बाल कचहरीमा बोल्दै बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले कर्णालीमा ९० प्रतिशत बालबालिकाले आफै विवाह गर्ने गरेको जानकारी दिए । मानसिक तथा शारिरीक रूपमा परिपक्क नभई विवाह गर्दा बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समग्र विकासमा पछि परेको उनको भनाई छ ।
बालविवाह बढ्दै जाँदा किशोरी आमाहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षमा ४० हजार नौ सय ६१ किशोरी आमा बनेका छन् । उनीहरू सबै २० बर्षमुनिका रहेका छन् । सानै उमेरमा विवाह गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अधिकारकर्मी विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘सानै उमेरमा विवाह गर्दा पाठेघर खस्ने समस्या, सानै उमेरमा परिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र घरेलु हिंसालगायतका समस्याले गर्दा बालबालिकाको विसकामा असर परेको छ । यसले समग्र बालअधिकारको हनन् समेत भएको छ ।’

आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चलनले बालविवाह बढ्दै गएको बताइन्छ । बाल संरक्षणको संगठनात्मक संरचना नहुनु र कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि बालविवाह हुने गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ । बालविवाह न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजनाहरू बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत अभियानहरू संचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । उनले विशेष गरेर छोरीहरू जेखिममा पर्ने गरेकाले प्रदेश सरकारले छोरीको शिक्षामा र संरक्षणमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले जनाए ।

‘बालविवाहको जोखिममा छोरीहरू पर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, छोरीको बैँक खातालगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको पहिलो उद्देश्य भनेको नै बालविवाह न्यूनिकरण गर्नु हो’ उनले भने । बालविवाह न्यूनिकरणमा सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै मन्त्री रावलले प्रदेशमा बालविवाह मात्र नभएर छाउपडीलगायतका सामाजिक विकृतिविरूद्ध सबै एकजुट हुनपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले बालविवाह सबैका लागि चूनौतिको बिषय भएकाले यसको न्यूनिकरणका लागि अभियान संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा योजना बनाएर नै बालविवाह न्यूनिकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह अझ जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा सरोकारवाला सहभागिले जोड दिएका थिए । बालअधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले बालविवाह न्यूनिकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तह हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘जनप्रतिनिधिले योजना बनाएर अभियानकै रूपमा बालविवाह न्यूनिकरणमा लाग्नुपर्छ  । कतै बालविवाह भएको छ भने विवाहमा सहभागि हुनुभन्दा पनि बहिस्कार गर्न सक्यो भने न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।’ बालविवाह न्युनिकरणका लागि जनप्रतिनिधि, बालबालिका र अन्य सरोकारवालाहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।