चिनियाँ चासो

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । सीको भ्रमण समग्र मुलुकका लागि ऐतिहासिक रह्यो । २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण यसै पनि सुखद् खबर हो । यो भ्रमणले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप उचाईमा त पु¥याउँछ नै सम्बन्ध र सहकार्यका अन्य ढोकाहरु पनि खोलेको छ । चीनसँग नेपालको भौगोलिक निकटता मात्रै छैन भावनात्मक सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ । अर्कोतर्फ व्यापारिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै महङ्खवपूर्ण छ ।

चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले नेपालको भौतिक र आर्थिक विकासमा महङ्खवपूर्र्ण सघाउ प¥याउन सक्दछ । उसो त विगतदेखि नै चीनले नेपालमा पूर्वाधार विकासमा काम पनि गर्दै आएको छ । सीको भ्रमणले यसलाई थप बढाउने पक्का छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशले विभिन्न २० वटा सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा महङ्खवपूर्ण छन् । त्यसैले पनि आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

चीनसँगको सम्बन्ध कर्णाली प्रदेशको पनि चासोको विषय हो । चीनसँग मात्रै सीमाना जोडिएको कर्णाली व्यापारिक सम्बन्ध बढाएर आर्थिक लाभ लिन चाहन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा पछि परेको वर्तमान अवस्थालाई उल्ट्याउन पनि चीनको सहयोग अझ महङ्खवपूर्ण सावित हुनसक्दछ । त्यसैले पनि चिनियाँ चासो र लगानी भिœयाउन कर्णालीले भरमग्दुर प्रयास गर्दै आएको छ । अनेक प्रयासका बावजुद सी भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएका २० वुदे सम्झौतामा कर्णाली प्रदेश अट्न सकेन । यद्यपी सीको विदाईका क्रममा जारी गरिएको १४ वुदे संयुक्त घोषणापत्रमा भने कर्णाली करिडोरलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । यसले पनि कर्णाली चीनको चासोमा रहेको देखाउँछ ।

दुई देशबीचको छलफलको एजेण्डा बनेको जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग सम्झौतामा नपरेपछि कर्णालीमा केही निराशा भने छाएको छ । चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेल–वे इयुआन ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरीसकेको यो आयोजना द्वितपक्षीय वार्ताको एजेण्डामा समेत परेपछि सम्झौतामा समेत समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार मात्रै होइन यहाँका आम नागरिकमा पनि उत्साह बढेको थियो । तर आइतवार दुई देशबीच भएको २० वुदे सम्झौतामा भने जमुनाह–हिल्सा सडक योजना समावेश भएन ।

सम्झौतामा समावेश नगरिएपनि घोषणापत्रमार्फत कर्णाली दुई देशको चासोको क्षेत्र भने बनेको छ । जुन सकारात्मक छ । यसले कर्णालीमा चीनको लगानी भित्रिन सक्ने संकेत गरेको छ । आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले थप पहल र प्रयास गर्न भने छोड्नु हुँदैन ।