नेपाल–चीन सम्झौतामा अटेन कर्णाली

सुर्खेत : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउनुअघि विहीवार बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्विपक्षीय वार्ताको एजेण्डा तय ग¥यो । जसमा कर्णाली प्रदेशले उच्च महत्वको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग पनि समावेश गरिएको थियो ।

चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेल–वे इयुआन इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरीसकेको यो आयोजना द्विपक्षीय वार्ताको एजेण्डामा समेत परेपछि सम्झौतामा पनि समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार मात्रै होइन यहाँका आम नागरिकमा पनि उत्साह बढेको थियो । तर आइतवार दुई देशबीच भएको २० वुदे सम्झौतामा भने जमुनाह–हिल्सा सडक योजना समावेश भएन । प्रदेश सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा चर्चा गर्दै आएको आयोजना यस पटकको द्विपक्षीय सम्झौतामा नअटेको हो ।

जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग मात्र होइन कर्णाली नै नेपाल–चीन सम्झौतामा अट्न सकेन । चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोड्ने एक मात्र यो आयोजना दुवै देशको प्राथमिकतामा नपरेपछि कर्णाली निराश बनेको छ । ‘यो सडक कर्णालीको स्वार्थमा मात्र नभएर दुई देशकै हितमा हुने आयोजना हो’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘तर दुई देशबीचको सम्झौतामा नसमेटिनु दुखद् पक्ष हो ।’

कर्णालीले यो द्रुतमार्गलाई प्रदेशको विकासको कडीको रूपमा चर्चा गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री शाही भन्छन् ‘तिब्बतसँग टुटेको कर्णालीको प्राचीन व्यापारिक सम्बन्धलाई द्रुतमार्गले जोड्न मद्दत गर्नेछ भने यसले दुवै देशलाई दोहोरो फाइदा हुनसक्छ ।’ त्यसमाथि चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेल–वे इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरीसकेको हुनाले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणले द्रुतमार्गलाई जीवन्तता दिने अपेक्षा मुख्यमन्त्री शाहीको थियो । कर्णालीको ‘लाइफ लाईन’कै रूपमा लिइएको योजनाले भने दुई देशबीचको सम्झौतामा प्राथमिकता पाएन ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै हिल्सा–सुर्खेत–जमुनाह सडकलाई ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण गर्ने जनाएको थियो । २०७५ वैशाख १ गते मुगुको रारामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले उक्त सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको चीन भ्रमणमा यो द्रुतमार्ग चिनियाँ चासोभित्र परेको थियो । त्यस क्रममा उनले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । लगत्तै नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दियो । चिनियाँ टोलीले २०७५ कार्तिकबाट प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । यो द्रुतमार्गको पूर्णखण्ड चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्र हुम्लाको हिल्सादेखि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाँकेको जमुनाहसम्म हो । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनको हिसाबले यो सडक चीन सरकारको चासोमा पर्छ ।

चाइना रेल–वे कम्पनीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा द्रुतमार्गको हिल्सा–सुर्खेत खण्ड चार सय तीन किलोमिटर लामो हुने उल्लेख छ । यसको निर्माणमा ६४ अर्ब लागत र ५४ महिना समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त सुर्खेतदेखि भारतीय सीमावर्ती जमुनाहको दूरी करिब एक सय दश किलोमिटर छ । कम्पनीले उक्त खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन भने गरेको छैन ।

अहिले अध्ययन गरिएको सुर्खेतको धुलियाबिटदेखि चीनको सीमावर्ती हुम्लाको हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग दुई लेनको हुनेछ । सडकको चौडाइ चार दशमलव आठ मिटरदेखि ११ मिटरसम्मको हुनेछ । कम्पनीले दूरी घटाउन विभिन्न ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सकिने जनाएको छ । तर, सुरुङ बनाउँदा उक्त खण्डको लागत २० गुणा बढ्ने र पछि मर्मतसम्भारमा कठिनाइ हुने जनाइएको छ । सुरुङभित्र चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक हुने भएकाले अहिल्यै सुरुङ बनाउनु उपयुक्त नहुने बताइन्छ । हुम्लाको नारामा साढे चार किलोमिटर र सुर्खेतको कपासे तथा कालिकोटको खुलालुमा दुई÷दुई किलोमिटर सुरुङ बनाउन सकिन्छ । सुरुङ नबने सुर्खेत–हिल्सा दूरी आठ देखि १० घण्टामा र सुरुङ बने त्योभन्दा अझ कम समयमा दूरी तय गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यो आयोजना अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौलता छ । यसैबीच नेपालको दुईदिने भ्रमण पूरा गरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ स्वदेश फर्किएका छन् । उनी आइतवार दिउँसो स्वदेश फर्किएका हुन् । सीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदाई गरिन् । शनिबार साँझ काठमाडौं ओर्लिएका सीलाई भण्डारीले नै स्वागत गरेकी थिइन् ।

 


यी हुन् सम्झौता


  • सीमा व्यवस्थापन प्रणाली बारेमा समझदारी ।
  • सुशासन सहयोगमा क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी सहयोगको आदानप्रदान ।
  • आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोग सम्बन्धी सन्धी ।
  • सगरमाथा÷चोमोलोङ्गमा संरक्षण सहयोगमा समझादारी ।
  • योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच सहयोग ।
  • चेङ्गदुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास खोल्ने ।
  • सीमापार रेलवेको फिजिबिलिटी स्टडीको बारेमा समझदारी ।
  • काठमाडौं र नानजिङ सहरबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने ।
  • बुटवल र सियान सहरबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने ।
  • परम्परागत औषधीमा सहकार्य समझदारी ।
  • प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन उद्धारमा सहकार्य गर्ने ।
  • नेपालको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र जनताको सर्वोच्च अदातलबीच सहकार्य गर्ने ।
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्यूट स्थापना गर्ने ।
  • साइट्र फलहरु निर्यात गर्ने ।
  • व्यापारका विषयमा संयुक्त कार्यदल स्थापना गर्ने समझदारी ।
  • चीनको सहयोगमा भूकम्प निगरानी नेटवर्क प्रोजेक्ट स्वीकार गर्ने ।
  • लगानी सहकार्य कार्यदल गठन गर्ने ।
  • सुरुङ निमार्णमा सहकार्य गर्ने समझदारी ।
  • सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरण आदानप्रदान ।
  • काठमाडौंमा पानी आपुर्ती सुधार प्रोजेक्टको फिजीबिलिटी अध्ययन ।