कर्णालीलाई कर्मचारीकै पिरलो

मुना हमाल
सुर्खेत : प्रदेश सरकारले हालै स्वीकृत गरेको कर्मचारी दरबन्दी अनुसार कर्णालीमा दुई हजार पाँच सय ५५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । तर अहिले एक हजार एक सय कर्मचारी मात्र प्रदेशमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये पनि करिब पाँचसय कर्मचारी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक हुन् ।
विगतदेखि नै कर्मचारीअभावको समस्याले पीडित कर्णाली संघीय संरचनामा आइपुग्दा पनि उक्त समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि अहिले पनि कर्मचारी अभाव नै ‘टाउको दुखाई’को विषय बनेको छ । सरकार गठन भएको डेढ वर्षसम्म आफ्नै पूर्ण संरचना समेत निर्माण गर्न नसकेको बेला कर्मचारीको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ । कर्मचारी नहुँदा एकातर्फ प्रदेश संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ ।

कर्मचारी अभाव अझै केही समय कायमै हुने भएको छ । अपुग कर्मचारीको व्यवस्थापन कहिलेसम्म लाग्छ भन्ने टुङ्गो छैन । कर्मचारी समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेशलाई एक हजार नौ सय ९२ कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये एक हजार तीन सय ३४ ले मात्र कर्णाली प्रदेश रोजेका थिए । तर हालसम्म पनि सबै कर्मचारी हाजिरी समेत भएका छैनन् । कर्णाली रोजेका कर्मचारी समेत हाजिर नहुँदा प्रदेश सरकार गठनको सुरुवातदेखि नै प्रदेशको कार्य सम्पादन र बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्दै आएको छ । प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी न्यून भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । संघीय लोक सेवा ऐन नबन्दासम्म कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव कायमै रहने समेत उनले बताए ।

सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमा प्रदेश सचिव भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा केही समयसम्म कर्मचारीको अभाव कायमै रहने बताए । प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुन बनाइसके पनि संघले नबनाउँदा प्रदेश सरकारले विज्ञापन खुलाउन नमिल्ने भएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘कानुन बनाए पनि प्रक्रियामा जाँदा केही समयसम्म लाग्छ’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कर्मचारी अभाव केही समयसम्म कायमै रहन्छ ।’ कर्णालीमा कर्मचारी आउनै नमान्ने गरेकाले अभाव झेल्नुपरेको भण्डारीको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा स्थायी घर भएका कर्मचारी समेत आउन मान्दैनन्’ उनले भने ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि विशेष गरेर प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्दछन् । तर प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभावकै कारण बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको छ । अघिल्ला दुई वटै आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा पनि कर्मचारी अभाव प्रमुख कारण भएको सरकारले बताउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि सोही समस्या कायमै हुने भएको छ । ‘सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । त्यहाँ प्राविधिक कर्मचारी बढी आवश्यक पर्छन् । भौतिकमा मात्र साढे तीन सय हारहारीमा कर्मचारी आवश्यक परे पनि ५९ जना कर्मचारी थिए’ भण्डारीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी मुख्य पाटो हो । हामीसँग प्राविधिकतर्फ इन्जिनियर, स्वास्थ्य र कृषितर्फका प्राविधिक कम छन् । त्यसैले पनि समस्या झेल्नुपरेको छ ।’

कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहल गर्दै आएको छ । ‘हामीले संघीय लोक सेवा आयोगसँग पनि अनुरोध गरेका छौं । तर अन्य प्रदेशबाट कर्मचारीको माग नभएकाले एकै पटक विज्ञापन खुलाउने तयारी छ भनेर जवाफ आएको थियो । हामीले पटक–पटक लोक सेवा आयोगसँग विज्ञापन खुलाइदिन आग्रह गरिरहेका छौं’ भण्डारीले भने । संघीय लोक सेवासँग तीन सय कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको भण्डारीले बताए । कर्णाली कर्मचारीको उपेक्षामा परेपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न र टिकाइ राख्नका लागि विशेष तयारी गरेको छ ।

यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर थप सेवा सुविधा दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मुख्य सचिव भण्डारीले हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिने र साविकको कर्णालीका अन्य जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुलाई दोस्रो, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र दैलेखलाई तेस्रो र सुर्खेतलाई चौथो श्रेणीमा राखेर सोही अनुसार सुविधा दिने गरी तयारी भइरहेको प्रमुख सचिव भण्डारीले जानकारी दिए ।

Loading...