असार मसान्त र यसले छोड्ने तरङ्गहरु

Bhim_Bhandari_Kharo
भीम भण्डारी ‘खरो’

२०४३ साल माघ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी स्टोर खरिदार पदमा मेरो जागिर सुरु भयो । सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रको सबै जिल्लाहरू हेर्ने सुईको कार्यालय सुर्खेतमा थियो । सुई श्री राम श्रेष्ठले मलाई सिमिकोट खानेपाली योजनाको र लौठी खानेपानी योजना हेर्न खटाइ पठाए । हुम्लामा रहँदा निर्माण कार्य नै सञ्चालन भएन । सरुवा गरी अग्रीगाउँ खानेपानीको जिम्मा पाइयो । इन्जिनियर दिगम्बर चौधरीले असार मसान्तमा तलबका साथमा तीन सय थपेर दिनुभयो । मलाई थाहा नै थिएनकी असार मसान्तमा कर्मचारीले कार्यालयको खाता निल गरी खर्च देखाउन मिल्ने सबै रकम खर्च देखाएर भागवण्डा लगाइ खाने प्रचलन रहेछ । हाकिमले पान सुपारीका लागि राख्नुस् भन्दा मलाई अचम्म लाग्यो । हाकिमका अगाडि बोल्न डर लाथ्यो । खल्तीमा तीन सय हाली घर फर्किए ।
२०४५ सालतिर तीन सयले एक महिनाका लागि घर परिवारका लागि चाहिने सामान किनेर लगे । सामान र तलब नगद घरमा दिँदा घरपरिवार खुशी भए । मनमा खुलदुली नै लाग्यो । आइतवार सुटुक्क हाकिमसँग सोधें कि सर मलाई फसाउने काम नगर्नु होला भन्दा हाकिमले भने साउनको तलबबाट कटाइ दिउँला त ? यस्तो सामान्य कुराका लागि डराउनु हुँदैन । सबैले भागवण्डा लगाइ तपाईंका भागमा दिएका हुन् । यस्तो लाटोमान्छेलाई पनि स्टोरको जिम्मा दिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हो भन्दै स्टोर फाँटको जिम्माबाट अलग गरियो ।
कार्यालयमा मनमिल्नेहरूको एउटा सञ्जाल हुन्छ । लेखापाल र हाकिमसँग मिल्नेहरूको एउटा झुण्ड र नमिल्नेहरूको अर्को । एक पक्षले अर्कोलाई यथार्थ आर्थिक जानकारी नदिने र दैनिक भ्रमण भत्ताका लागि कर्मचारी–कर्मचारी बीचमा मनमुटाव गर्ने चलन थियो । बिदा बचाउन अर्थात् कामविनै भ्रमण भत्ताको बिल स्वीकृत गरी कर्मचारीलाई घरमा जान पनि काज दिने चलन थियो । एक झुण्डले अर्को झुण्डलाई फसाउन एक न एक गैरकानुनी काममा फसाएर हाकिमले विरोध नगर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्थ्यो । निजामतीमा कार्यालयभित्रका यस्ता लफडामा चित्त नबुझी २०४६ सालमा शिक्षक पेसा खोजेर निजामती सेवामा राजीनामा चढाइयो । पञ्चायतिकालका यस्ता क्रियाकलापमा चित्त दुःखी बहुदलका पक्षमा लाइन लागियो । विकास बजेटका नोट झोलामा हालेर विकासका पूर्वाधारहरू खोलामा पठाउने पूरानै चलन अहिले झनै झाङ्गिएको छ ।
राष्ट्रिय गान बदलियो । शासन व्यवस्था बदलियो । राष्ट्रिय झण्डा बदल्ने धेरै चलखेल भए पनि नबदलिएझैं आर्थिक वर्षको समाप्ती असार मसान्त पनि बदलिएन । कामै नगरी दाम खान मिल्ने उपयुक्त वातावरण मिल्ने समय पो रहेछ असार मसान्त र पो निरन्तरता पाइनै रहेको छ । वर्षा, बाढी–पहिरो एवम् प्राकृतिक प्रकोपको साहारामा गरिएका भौतिक निर्माण सुधारका कामकाज गोल मटोल गर्न मिल्ने समय भएकाले नै नयाँ वर्ष र आर्थिक वर्षलाई वैशाख मसान्तमा नसारिएको प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा दशैं–तिहार–नयाँ वर्ष अर्थात् अन्य चार्डपर्व भन्दा पनि विकासी कार्यालयहरूका लागि असार मसान्त अझैं महान् पर्व हो । व्यापारीहरूले गर्मीयाममा स्टोर गरी राखेका सामानहरूको बजेट भाषणमार्फत् मूल्य वृद्धि हुन गइ बसीबसी नाफा कमाउने उपयुक्त समय पनि असार मसान्त नै हो । बहुमत श्रमजीवि जनता नै खेतवारीमा हुँदा कसले गर्ने कसको विरोध यो समयमा अनि यसै समयमा सरकारी कार्यालयभित्र खसी ढालिन्छन् । एउटै भान्छामा खानपिन गरी बचाइएको बजेटको भाग बिलो लगाउने र कोही कसैले विरोध नगर्ने कसम खुवाइन्छ । सरकारी कार्यालयले वर्ष दिनसम्म नमिलेको कर्मचारीलाई मिलाउने, प्रशासन, सञ्चार क्षेत्र, तालुक अड्डा जिल्लाका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि समेतलाई रिझाउने पर्व पनि असार मसान्त नै हो । एक खाताको रकम अर्को खातामा सार्ने र जनताका अगाडि झारा टार्ने उपयुक्त अवसर पनि हो । वर्ष दिनमा निकास नगरी लुकाइ–छिपाइ राखिएको बजेट आ–आफ्नो अनुकलतामा निकाश गर्ने गराउने उपयुक्त समय पनि असार नै हो ।
असार मसान्त एउटा यस्तो आर्थिक रामवाण हो कि रातारात रोडपतिलाई करोडपति बनाउन सक्ने उपयुक्त समय पनि भएकाले नै असार मसान्तले नै आर्थिक वर्षको मानपदवीमा यथावत् निरन्तरता पाएको हो । यो वर्ष फलानाले एक करोड कमायो भन्ने सामाजिक हल्ला चलाउने र चल्ने समय पनि असार मसान्त नै हो । असार महिना नै कतिपय पत्रकारका कलमका टुप्पा चल्नबाट रोक्ने महिना पनि हो । यो महिनाले यस्तो नगरेको भए एउटै विकासको काम पटक–पटक गर्न पाइने पनि कहाँ थियो ?
हुम्लामा जागिरे जीवन बिताउँदा एउटा कार्यालयको एक कर्मचारीले हुम्लाबाट सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौं पुगेर पुनः हुम्ला फर्केको दैनिक भ्रमण भत्ताको बीस असी हजार भुक्तानी लगेको हल्ला चलेको थियो । यो हल्ला मात्र नभइ सत्य नै हो । यस्तै गरेर कार्यालयको दैनिक भ्रमण भत्ता शीर्षकको बजेट लेखा र कार्यालय प्रमुखको पैतृक सिलिङ्ग हेर्न नै पाउँदैनन् । कार्यालयको बजेट सिलिङ्ग कार्यालयकै कर्मचारीहरूले हेर्न पाउँदैनन् भने अन्य पक्षले हेर्न पाउनु भनेको चरीको दुध खोज्नु जस्तै हुन्छ । कुनै पनि कार्यालयको कुनै पनि योजनाको अनुगमन, निरीक्षण र अवलोकनका लागि लाग्ने खर्च रकम ठेक्का पट्टा हुने बेलामा नै छुट्याएर अलग राखेर ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशन हुन्छ । आयोजनाको रेखदेख गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालयले नै रकम खर्च दिन्छ । योजनाको रकमबाट पनि निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता, व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट १० देखि २० प्रतिशतसम्म प्राविधिक, लेखा र कार्यालय प्रमुखले पहिल्यै रकम नपाएसम्म योजनाहरूको बिल पारित नहुने महिना पनि असार नै हो । पछिल्लो समयमा निर्माण सुधारका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत् नै सञ्चालन गर्नु–गराउनुपर्छ भन्ने नयाँ धारणाको विकास गरिएको छ । कोलेनिकाले चेक दिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो हुने हुँदा उपभोक्ता समितिलाई सडक जस्तो संवेदनशील निर्माण कार्य जिम्मा लगाइ दाम कमाउन स्वयम् कार्यालयहरू लागेको पाउन सकिन्छ । उपभोक्ता समितिको जिम्मामा रकम भुक्तानी गरी चेक सटही गरेर टपाटप टिपेर लिने दिने महिना पनि असार मसान्त नै हो ।
ज्ञान, सीप, साधन र स्रोत नभएका उपभोक्ताका जिम्मामा भौतिक निर्माण सुधारको कार्य जिम्मा लगाउने नियम आफैमा विवादित नियम हो । लाखौं लाखका योजनाहरू उपभोक्ता समितिका जिम्मामा दिनाले पनि कार्य प्रगति नभएको हो । यसैको ठोस र सवुत प्रमाणका लागि जिविस सुर्खेतका नाउँमा यसै असार मसान्तमा एक करोड पैतिस लाख निकासा रकम थप आउनु र ल्याउनु अनि, सम्झौता नगरेर ने पुरानो समितिले धमाधम निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुको पछाडि आर्थिक अनियमितताको ठूलै चंगुलको अवैध लेनदेन थिएन भन्न मिल्दैन । हामी काम गरे जस्तो गर्छौं । समय घर्काइ बजेट निकास गर्दा समय अर्थात् असार मसान्तकै कारण त्यो काम हाम्रै जिम्मा आउँछ । ठूलै धनराशी बचाइ ठूलै भाग पठाइ दिउँला भन्ने सहमतिमा पनि एक वर्षसम्म नआउने बजेट असार मसान्तमा निकासा भइ आउँछ । त्यो सुर्खेतमा पनि करोडमा बढी नै आयो । सार्वजनिक हुँदा नयाँ र पुरानो उपभोक्ता समितिका नाउँमा विवादको चंगुलमा फसेर बसो । जनताको गरिबी देखाइ अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूकै कारण भौतिक निर्माण सुधारका कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने र विकास निर्माणका योजनाहरू खोलामा अनि अकुत दाम झोलामा हाली एउटा जिल्लाको रकम अर्कै जिल्लामा लैजाने समय पनि असार मसान्त नै हो ।
पछिल्लो समयमा कोलेनिकाको जिम्मा चेक छ । यसले आर्थिक अनियमितता रोक्न चाहेको अवस्थामा अनियमितता सजिलै नियन्त्रण हुन्छन् । कुनै–कुनै कार्यालयको एउटै बिलको दुई पटक भुक्तानी दिनेदेखि महालेखा परीक्षक विभागको समेत जिम्मा कोलेनिकाले लिने चलन थियो । त्यस्तो चलन अहिले पनि यथावत् नै छ कि छैन कोलेनिका ? जिल्ला भरका सबै सरकारी कार्यालयका चेक काट्ने कोलेनिकालाई खाना खाने फुर्सद नहुने महिना पनि असार मसान्त नै हो । असार मसान्तमा एकान्त तथा शान्त स्थानमा बसेर गरिएका सबै खाले आर्थिक अनियमितताहरूलाई असार मसान्तकै समयमा टाढैबाट सलाम ! राज्यको नीति व्यवहारिक, सान्दर्भिक र समय सापेक्ष हुने नितान्त आवश्यक हुन्छ । असान्दर्भिक समयलाई आर्थिक वर्षका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्दा वा यसबाट जनता र राज्य दुवैलाई क्षति गर्छ भने यो असार मसान्तको आर्थिक वर्षलाई नयाँ वर्ष सँगसँगै सारिनुपर्छ । शैक्षिक सत्र पनि नयाँ वर्षसँग गाभियो र धेरै आर्थिक अनियमितताका खाडलहरू रोकिने छन् वा पुरिने छन् । योजनास्थल वा घटनास्थलसम्ममा पुग्न नै नसकिने समयलाई सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त र सुरु गर्ने नीति नै विरोधी हुँदाहुँदै यसै समयमा आर्थिक वर्षलाई मान्यता र निरन्तरता दिने सवाल गम्भीर सवाल हो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त र सुरु गर्ने समय अन्य मुलुकहरूले प्रचलनमा ल्याएको समयलाई पनि मानेर लागू गर्न सकिन्छ ।

https://drive.google.com/file/d/0B3XhWiWrq6gDbjZIazA2WF9EclhFaWtlRlBkUHZEWGNMcEFv/view?usp=sharing