गुम्यो अवसर

विकास सबै जनताको चाहना हो । पूर्वाधार विकास भएमा मात्र मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दछ । जब पूर्वाधार निर्माणमा नै ढिलाइ हुन्छ भने मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियामा पनि सुस्तता छाउँछ । तर समुदायका नेतृत्वकर्ता भनिएका राजनीतिक दलहरूकै कारण विकासका अवसरहरू गुम्नु विडम्बना हो । सुर्खेतमा यस्तै भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्लाका तीन वटा सडक निर्माणका लागि करिब डेढ करोड बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । तर दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा बजेट खर्च गर्ने अवस्था नभएपछि जिल्लाले उक्त रकम गुमाउन पुगेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही असार १६ गते जिल्ला विकास समितिलाई एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारीसहितको पत्र पठाएको थियो । सुर्खेत उपत्यकामा चक्रपथ, गढी–लेखगाउँ–धनीगाड–कल्याणकाँध सडक र बाबियाचौर–भक्तडी–जंगलाघाट सडक निर्माणमा खर्च गर्न भन्दै सो रकमको अख्तियारी दिइएको थियो । असार २५ गतेभित्र खर्च गर्न भनिएको सो रकम दलहरूको लडाईंका कारण खर्च हुन सकेन । बजेट खर्च गर्ने विषयमा दलहरूबीच पटक–पटक भएका छलफलहरू निश्कर्षमा नपुगेपछि अन्ततः जिल्लाले उक्त बजेट गुमाउन पुगेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा एक्कासी ठूलो रकम आएपछि दलहरू खर्च गर्ने विषयमा बाँझिएका हुन् ।
जिल्लामा रहेका दलहरू उक्त बजेट खर्च गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा
बाझिए । बजेट खर्च गर्न भन्दै जिविसले दलहरूसँग राजनीतिक सहमति खोजेको थियो । तर दलहरू खर्च गर्ने र नगर्ने विषयमा विभाजित हुँदा उक्त बजेट खर्च गर्नुपर्ने समय बितेको हो । दलहरूबीच सहमतिका लागि भन्दै जिल्ला विकास समितिमा विभिन्न ६ वटा बैठक पनि सम्पन्न भए । सहमति खोज्दा–खोज्दै बजेट खर्च गर्ने असार २५ गतेको समयसीमा घर्किएपछि जिल्लाले ठूलो अवसर गुमाएको छ । तीन वटा सडकका लागि ४५ लाखका दरले बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको थियो । उक्त बजेट खर्च गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद सिर्जना भयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट आएको र दुरूपयोग हुने खतरा रहेको भन्दै बजेट खर्च गर्न नहुने अडान लियो । खर्च गर्ने समय कम भएकाले बजेट खर्च गर्न नहुने एमालेको अडान थियो । एमालेको उक्त अडानमा जिल्लाका अन्य केही साना दलहरूले पनि साथ दिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने उक्त बजेट खर्च गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । जिल्लाका प्रमुख तीन दलहरू नै बाँझिएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । जिविसले भने दलहरूको सहमति विना काम अघि बढाउन सकेन । अन्ततः दलहरूको स्वार्थकै कारण बजेट फिर्ता भयो ।
जिल्लाको विकासका लागि आएको बजेट फिर्ता हुन पक्कै पनि राम्रो होइन । यसले विकासको गतिलाई नै पछाडि धकेलिदिएको छ । एकातर्फ बजेट अभावको वाहनामा विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुने गरेको छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजना सम्पन्न हुन एक दशक लाग्ने गरेको थुप्रै उदाहरण सुर्खेतमै छन् । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि भनेर आएको बजेट सदुपयोग गर्न नसक्नु सम्बन्धी निकाय र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कमजोरी हो । सरकारले विनियोजन गर्ने नियमित बजेटमा समेत आफूले गरिदिएको जस लिन अघि सर्ने दलहरू आ–आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा गुमेको अवसरले उनीहरू जिल्लाको विकासमा गम्भीर नभएको देखिन्छ । अरुबेला विकासका आश्वासन बाँड्ने दलहरू अन्तिममै भए पनि आएको बजेटलाई पारदर्शी रूपमा सदुपयोग गर्ने विकल्पमा जानुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन ।