२९ विधेयक पारित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएपछि हालसम्म २९ वटा विधेयक पारित भएका छन् । २०७४ माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक यता २९ वटा विधेयक पारित भएका हुन् । प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै २० महिनामा ३६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २९ वटा विधेयक प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पारित भएकामध्ये हालसम्म २० वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ९ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । पाँच वटा विधेयक भने प्रदेशसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा छलफलका पठाइएका छन् ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले नयाँ व्यवस्था भए पनि प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा हालसम्म सन्तोषजक काम गरेको बताए । उनले संसद्को अहिलेसम्मको सिकाइले आफूहरूलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजाने आधार भएको पनि उल्लेख गरे । ‘नयाँ व्यवस्था भएकाले हामीले सिक्दै, काम गर्दै ग¥यौं । अहिलेसम्म संसद्को अनुभवले हामीलाई परिपक्क बनाउँदै लगेको छ । प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा राम्रो काम गरेका छौं भन्ने आशा लिएका छौं ।’ उनले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर आवश्यक कानुन निर्माणमा लाग्ने पनि बताए । प्रदेशसभाले प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बिनेको विधेयक, खेलकुद विकास गर्न बनेको विधेयक, सहकारी विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको कामहरूलाई प्रभावकारी गराउने र प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारभित्र रहेका कानुनहरू निर्माण गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनले केही दीर्घकालीन महŒवलाई प्रभाव पार्ने खालका कानुनहरू बनाएको जानकारी दिँदै अझै पनि प्रदेशको अधिकार र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘हालसम्म हामीले बजेट कार्यान्वयन र प्रदेशका विभिन्न कामहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू निर्माण गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘अझै पनि प्रदेशको अधिकार र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । केही कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् भने केही कानुन संघीय सरकारले बनाएपछि गराउने कानुन छन् ।’