कर्णालीको स्वास्थ्य नीतिमा केन्द्रकै हुबहु

सुर्खेत : राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलाई नै अनुशरण गर्दै कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य नीति बनाइने भएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिलाई नै अनुशरण गरिएको छ ।

प्रदेशले नीति निर्माणका लागि अहिले मस्यौदा तयार पारेर छलफल गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ । अहिले तयार पारिएको मस्यौदाका अधिकांश कुरा भने राष्ट्रिय नीतिबाटै जस्ताको त्यस्तै तानिएका छन् । निर्देशक सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरू अधिकांश मिल्दाजुल्दा छन् । राष्ट्रिय नीतिले जस्तै प्रदेश नीतिले पनि सचेत, स्वस्थ, सजग र खुशी नागरिक तयार पार्ने दूरदृष्टि राखेको छ । त्यसैगरी उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने संकल्प दुवै नीतिमा भएको अर्को समानता हो । त्यतिमात्र होइन जारी भइसकेको राष्ट्रिय नीति र बनाउँदै गरिएको कर्णालीको प्रदेश स्वास्थ्य नीतिका अधिकांश उद्देश्यहरू पनि समान छन् । संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग बहुक्षेत्रीय साझेदारी, सहकार्य तथा सामुदायिक सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका उद्देश्यलाई पनि प्रदेशले केन्द्रबाटै हुबहु समावेश गरेको छ ।

त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्य, युवा, महिला अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको परिवार नियोजन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरी पहुँचमा सहजता ल्याउने लगायतका नीति कर्णाली प्रदेशले तयार पारेको छ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने, हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोष बनाई लागु गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारको छ ।

सेवाग्राहीहरूको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्ने, प्रदेशमा सामाजिक रूपमा जिम्मेवार उच्चस्तरीय जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश मातहतमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी वातावरणीय सरसफाइ सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, औषधिको प्रयोग, समूचित उपचारको नियमन गर्ने कारबाही गर्ने कुरा समेत स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय मेडिकल मापदण्ड लागु गरिने,कर्णाली प्रदेशको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा सुरक्षित गरी यसको अनुपातमा क्रमशः वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय बीमा कार्यक्रमलाई प्रदेशभर प्रवद्र्धन एवम् विस्तार गर्ने र सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएपछि मात्र पेसागत कार्य गर्न पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । कर्णालीको मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर र बाल मृत्युदर जस्ता महŒवपूर्ण सूचकहरूमा आधारित लक्ष्यहरू तय गरी आवधिक योजना लागु गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।

अधिकांश नीति केन्द्रकै नक्कल गरेर बनाइएको भए पनि सामाजिक विकास विकास मन्त्री दल रावल भने कर्णाली सुहाउँदो नीति बनाइएको बताउँछन् । साथै उनले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा छलफल हुँदै गरेको र राम्रा सुझाव आएको खण्डमा समावेश गरेर सुधार गर्ने समेत बताएका छन् । मन्त्री रावलले सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको कर्णालीमा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न खोजेको उनले बताए । ‘कर्णालीका तल्लो तहका जनताको पहुँच स्वास्थ्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ’ उनले भने ‘सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्णालीमा नियमन फितलो छ । नियमनलाई बलियो बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेका छौं ।’