कहिले सहकार्य, कहिले अन्तरद्वन्द्व

सुर्खेत :  २१ माघ २०७४ मा बसेको तत्कालीन प्रदेश नं. ६ को पहिलो संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले भनेका थिए, ‘यहाँ कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छैन, हामी सबैको प्रतिपक्ष भनेको गरिबी हो । मिलेर समृद्ध प्रदेश बनाउन लाग्नेछौं ।’
सरकार गठन नभइसके पनि त्यसबेला दुई तिहाईको बहुमत पाएको नेकपाले सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने पक्काजस्तै थियो । तर दुवै पक्षका नेताहरूले संसद्मार्फत एकै स्वरमा मिलेर प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जनाए, सबैको प्रतिपक्ष अभाव र गरिबी भएको जिकिर समेत गरे । यद्यपि पहिलो बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएजस्तै गरी सरकार र प्रतिपक्ष एक भएर हिँड्न भने सकेका छैनन् । सदन सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा सरकार र प्रतिपक्षबीच सहकार्य र अन्तरद्वन्द्वको सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।

प्रदेशको नामाकरण गर्नेदेखि राजधानीको टुङ्गो लगाउनेजस्ता महŒवपूर्ण निर्णयमा एकताबद्ध भएका दलहरू सरकारको काम र बजेटका विषयमा भने सधैं एक भइरहन सकेनन् । जसका कारण हालसम्म आधा दर्जन पटक संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ । विभिन्न समयमा गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ६ पटक कर्णाली प्रदेशसभाको संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको छ ।

आफूहरूले प्रतिपक्षको रूपमा नभइ कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहे पनि सरकारले प्रतिपक्षकै रूपमा व्यवहार गरेको कांग्रेस सांसदहरूको गुनासो छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले गलत बाटो हिँड्न थालेपछि आफूहरूले बाध्य भएर संसद् अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए । सरकार र प्रतिपक्षबीचको अन्तरद्वन्द्व संसद अवरुद्ध पार्ने र माग पूरा गराउनेमा मात्रै सीमित छैन पछिल्लो समय त मन्त्रीकै राजीनामा माग्नेसम्म पुगेको छ । गत सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्दै कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध ग¥यो । मन्त्री ज्वालाको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान कांग्रेसले नछोडेपछि बुधवार बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक समेत नबसेर नै स्थगित भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बिहीवार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको छ ।

सोमवारको बैठक अवरुद्ध भएयता पटक–पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको औपचारिक र अनौपचारिक बैठक बसे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेसले योजनामन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखेको
छ । कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शाहीले संसद्लाई गलत विवरण पेश गरेर गुमराहमा राख्ने मन्त्री पदमा बस्न नसुहाउने भएकाले राजीनामा मागिएको बताए ।

सत्तापक्षीय दल नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले छलफलमा सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित भएको भन्दै छलफल भने जारी रहेको बताए । ‘प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रीको राजीनामा आउनुको विकल्प छैन भनेर भन्नुभएको छ । सहमतिमा आउन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।’

 

१.  राताे किताब उपलब्ध गराउनुपर्ने र रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै २४ जेठ २०७५ मा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध पारे ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको रातो किताब सार्वजनिक नगरेपछि कांग्रेस सांसदहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । सँगसँगै २०७५ वैशाख १ गते मुगुको राराबाट शुभारम्भ गरिएको पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा गरिएको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले संसद्मा आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिका देखाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पर्यटन वर्षको हिसाब सार्वजनिक गरेपछि संसद् सुचारु भएको थियो ।

२. दोस्रो पटक कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पार्नुको कारण पनि रातो किताब नै थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयनका लागि रातो किताबमा योजना र बजेटको स्पष्ट किटान नगरिएको भन्दै कांग्रेस सांसदले दोस्रो पटक २०७५ असार १४ गते प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारे ।

सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षले राखेको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि सोही दिन बैठक पुनः सुचारु भएको थियो । रातो किताबको विषयलाई लिएर गरिएको यो दोस्रो सदन अवरोध थियो । तर कांग्रेसद्वारा गरिएको संसद् अवरोधको श्रृंखला यतिमै भने रोकिएन ।

३. सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २३ असोज २०७५ मा कांग्रेसले तेस्रो पटक सदन अवरुद्ध गरेको हो । बैठकको सुरुवातमै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारले बजेट ल्याएको तीन महिना बित्दा पनि रातो किताब नल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

अति महŒवपूर्ण विधेयक नल्याएको, दुई महिनासम्म संसद्लाई कामविहीन बनाएको, सरकार विकास र समृद्धितर्फ भन्दा पनि भाषण र उद्घाटन कार्यक्रममा सीमित भएको, विधेयक निर्माणमा गम्भीर नदेखिएको लगायतका आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संसद्मा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै कांग्रेसले संसद् बैठक नै अवरुद्ध पारेको हो ।

४. ८ असार २०७६ मा कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध पार्नुको कारण थियो, सदनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही उपस्थित नहुनु । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथिको छलफलमा मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पारेको थियो ।

५. २९ असार २०७६ मा कांग्रेसले पाँचौ पटक संसद् अवरुद्ध पा¥यो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले सदन अवरुद्ध पारेका हुन् । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम विपरित बजेट ल्याएर संशोधनविना नै पारित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेस सांसदहरूले सदन चल्न दिएनन् । बजेट संशोधनमा सहमति जुटेपछि संसद् सुचारु भएको थियो ।

६. पछिल्लो पटक यही भदौ ३० गते कांग्रेसले पुनः संसद् अवरुद्ध पारेको छ । छैठौं पटक सदन अवरोध गर्ने क्रममा कांग्रेस सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गरेका छन् ।

आर्थिकमन्त्रीले संसद्लाई झुठ्ठो विवरण पेश गरेको, संसद्बाट सर्वसम्मत् रूपमा पारित गरिएको विनियोजन विधेयकलाई तोडमोड गरिएको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेका हुन् । सिंगो सदनलाई छल्ने आर्थिक मामिलामन्त्री पदमा रहन नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेको हो ।

प्रकाशित मितिः   २ आश्विन २०७६, बिहीबार ११:२४