आफ्नै संरचना निर्माणमा जुट्यो प्रदेश

सुर्खेत : प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश आफ्नै संरचना निर्माणमा जुटेको छ । दुई साताअघि मात्रै प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सरकारले मातहतका संरचना निर्माण गर्न थालेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा एक सय ५९ इकाई रहनेछन् । प्रमुख इकाईहरूको टुङ्गो लागिसके पनि जिल्लाहरूमा भने सबै कार्यालय स्थापना भइसकेका छैनन् । बाँकी रहेका कार्यालय स्थापना गर्न सरकार जुटेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एव्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सरकारको निर्णय बमोजिम विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको बताइन् । ‘सबै स्थानमा नयाँ कार्यालय स्थापना भएका छैनन्’ उनले भनिन् ‘केही स्थानमा भने कार्यालय गाभ्नुपर्ने काम भएकोले नयाँ बोर्ड मात्रै राखिएको छ ।’ सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कार्यालय स्थापनासँगै कर्मचारी पठाउने काम समेत गर्ने उनले जानकारी दिइन् । अब सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी छिटो भन्दा छिटो कर्मचारी खटाई काम सुचारु गर्ने समेत मन्त्री केसीले बताएकी छन् । कार्यालय स्थापनामा कति समय लाग्ने भन्ने विषयमा एकिन नभएको उनले बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पहिले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कर्णालीका तीन जिल्लामा रहेका थिए । जसमध्ये सुर्खेतमा रहेको कार्यालयले सुर्खेत, दैलेख र कालिकोट हेर्दै आएको थियो । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा रहेको कार्यालयले रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यान र डोल्पा हेरेको थियो भने जुम्लामा रहेको कार्यालयले जुम्ला, मगु र हुम्ला हेरेको थियो । हाल जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयका नामले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा रहेका खानेपानी तथा सिंचाइ कार्यालय मर्ज गरी खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय समेत १० वटै जिल्लामा स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, जुम्ला तथा रुकुम पश्चिम र हुम्लामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा सुर्खेत, जुम्ला र जाजरकोटमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मर्ज भइ पूर्वाधार विकास कार्यालय नौ जिल्लामा स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । सुर्खेत जिल्लामा भने पूर्वाधार निर्देशनालयको नाममा कार्यालय रहने जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन् ।

त्यस्तै संघ सरकारको मातहतमा रहँदा सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, रुकुम र सल्यानमा भू–संरक्षण कार्यालयका नामले रहेको कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आउँदा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको नामले सुर्खेत र जुम्ला जिल्लामा मात्रै रहेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यालय एकीकृत योजनाले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई एकीकृत गरेको छ । पहिलो चरणमा कार्यालय स्थापना भइरहेको र विस्तारै कर्मचारीहरू
समेत पठाउने जानकारी सरकारले दिएको छ ।

कार्यालय गाभ्दा कर्मचारी असन्तुष्ट कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेपछि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले आफ्नो कार्यालय सरकारले खारेज गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत शिवराम अधिकारीले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समेत धक्का पुग्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेज गरेको बताए । उनले कर्णाली जस्तो भू–क्षयको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा कार्यालयलाई यसरी विलिन हुने गरी सरकारले खारेज गर्न नहुने बताएका छन् ।

सरकारले कार्यालय एकीकृत भने पनि एक जना भू तथा जलाधार अधिकृत मात्रै राखेको उनले बताए । ‘कार्यालय एकीकृत भए सबै कर्मचारी अटाउनुपथ्र्यो’ उनले भने ‘यो कार्यालय एकीकृत नभइ खारेजी नै हो । जसले गर्दा करारमा रहेका कर्मचारीको समेत बिजोग भएको छ ।’ अन्य कार्यालयभन्दा भिन्न तीन किसिमको काम हुँदै आएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट अब कर्णालीका जनताले राम्रो सेवा नपाउने उनले दाबी गरे ।

उता कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टीबारे मन्त्रालयमा निवेदन परेको जानकारी दिए । कर्मचारीहरूले दिएको निवेदनमा छलफल समेत भइरहेको उनले बताएका छन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई वन डिभिजनसँग एकीकृत गर्दा पनि यस अघि हुँदै आएका सम्पूर्ण काम हुने र कर्मचारीहरूको समेत वृत्ति विकास नरोकिने उनले बताएका छन् ।