कर्णालीको बजेटमा शिक्षा

ध्रुवकुमार अधिकारी

नेपाल अहिले एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै मुलुकमा हाल एउटा संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार गरी जम्मा सात सय ६१ वटा सरकारहरूले आफ्ना कामकारबाहीहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । विभिन्न तहका सरकारहरूले आफ्ना तहका व्यवस्थापिकामा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट धमाधम प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसै शिलशिलामा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि असार १ गते कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थापिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत ग¥यो । उक्त बजेटको अंशमा कर्णाली शिक्षा विकासका लागि घोषणा भएका कार्यक्रमहरूलाई सारभूत रूपमा विश्लेषणात्मक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मूल अवयवको रूपमा शिक्षालाई लिइन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा परेन । कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिको लागि सडक पूर्वाधारद्वारा यातायातको पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो । तर पनि समाजलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्ने नागरिक तयार गर्ने, जीवनका उज्याला पक्षहरू देख्न सक्ने नागरिकहरू तयार गर्ने र राम्रा कार्यहरूको अगुवाइ गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नका लागि जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । उक्त पाठ्यक्रम कर्णालीको मौलिक विशेषतासहितको नैतिक, व्यवसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धि जीवनोपयोगी बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको कुरा बजेटमा छ । कर्णाली विशेष पाठ्यक्रम नै निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक छ । तर यो एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रकारको विषय पक्कै पनि होइन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने कुरा नै अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेजस्तो लाग्छ । यसको लागि राष्ट्रियस्तरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भए जस्तै प्रदेशमा पनि निकाय हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम निर्माणका अभ्यासहरू पनि यस क्षेत्रमा भएको मैले पाएको छैन । यहाँको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पर्यटन, कृषि, जडिबुटी र त्यसमा पनि फलफूल खेती तथा उद्योगलाई लिन सकिन्छ । हिमाली जिल्लाहरूको लागि स्याऊ, सिमी, ओखर, यार्सागुम्बा, जडिबुटी लगायतका लागि कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने प्रकारको पाठ्यक्रम आवश्यक पर्ला । सल्यानमा अदुवा, बेसार अनि दैलेख सुन्तला, अलैंची, कागती लगायतका खेती विशेष पाठ्यक्रमले काम गर्नसक्छ । डेरी उद्योग र यसबाट बनाउन सकिने चीजहरूको लागि पनि शिक्षालाई जोड्न सक्ने देखिन्छ । यसमा स्थानीय तहको पनि त्यत्तिकै समन्वय हुन आवश्यक रहेको छ । यिनै कुराहरूलाई समावेश गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धी ६÷७ वर्ष पहिला सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको सहारेको जनसेवा माविमा मैले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी स्रोत केन्द्रस्तरीय तीन दिने तालिम लिने मौका पाएको थिएँ । प्राथमिक तहमा एउटा स्रोतकेन्द्रस्तरीय पाठ्यक्रम हामी आफै निर्माण गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ । तर त्यसको सुनुवाइ कहिल्यै कतैबाट भएन । त्यसपछि कहिल्यंै पनि यस्ता अवसर आएको थाहा भएन । त्यसैले पनि यो सोचनीय विषय हो । यो विषय गर्मीको बेला एक शितल रुखमुनी बसेर सरर चिसो हावा चलिरहेको बेला बहकिएर बोलिने भाषा जस्तो लाग्छ । तै पनि आशावादी हुनुपर्छ भन्छन्, प्रदेश सरकार इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरोस् । साथ मागेमा साथ रहनेछ ।

प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न एक करोड रूपैयाँको व्यवस्था मिलाइएको अभिव्यक्ति बजेट वक्तव्यमा आएको छ । नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग हुने देखिन्छ । कर्णालीको आवश्यकता अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति स्थापनाको लागि विश्वविद्यालय हुने हो वा निश्चित वर्गको आवश्यकता र स्वार्थपूर्तिको लागि भन्ने आशंका नजन्मेला भन्न सकिन्न । अबका विश्वविद्यालय निश्चित व्यक्तिका स्वार्थकेन्द्र जस्तै हालको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय जस्ता नबनुन् भन्ने जनभावना रहेको छ । पर्वतीय विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास, गाउँको युवाशक्तिलाई गाउँमै जीवन र जगतसँग जोडेर काममा लगाउन महŒवपूर्ण मानिदोरहेछ । भारत लगायतका धेरै देशका पहाडी क्षेत्रमा यस्ता प्रकारका विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । यसले गाउँबाट हुने युवा पलायनलाई पनि रोक्न सहयोग पु¥याउँछ । पर्यटनमा होमस्टे, कृषि बागबानी, स्थानीय उत्पादनको बढावा दिन सक्ने प्रकारको शिक्षण विषयवस्तु, पर्या–पर्यटन जस्ता विषयलाई विशेष जोड दिइन्छ । यो अत्यन्तै आवश्यकताको कुरा पनि हो ।

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्याम्पसको भौतिक सुधारको लागि ११ करोड रूपैयाँको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यो कुरालाई सत्य मान्ने हो भने यस प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला र कालिकोट जिल्लामा एक एक वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना र स्तोरन्नोति हुनेछन् भने केही क्याम्पसहरूले केही अनुदान पाउन सक्नेछन् । अनुदान पनि नेतृत्वको शक्ति प्रयोगको आधारमा नहोला भन्न भने सकिदैन । तै पनि स्वरोजगार र यस प्रदेशको प्राविधिक जनशक्ति पूरा गर्न यो अत्यन्तै आवश्यक विषयवस्तु भने हो । यो अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने कौतुहलता सर्वसाधारणमा रहनु स्वभाविक नै हो ।

शिक्षा बजेटमा विद्यालय मर्जरलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई साधनस्रोत र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख छ । यसको लागि ३९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिनुले यस प्रदेशका ८९ वटा स्थानीय तहमा अधिकांश माध्यमिक तहका विद्यालयहरू नै नमूना विद्यालयको रूपमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यालय भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । तर विद्यालय कुन–कुन हुन् ? खुलाइएको छैन । रातो किताबले के–के गर्ने हो भन्न सकिन्न । दलित छात्रावास निर्माण नयाँ प्रकारको कार्यक्रम आएको रहेछ । यसका अतिरिक्त नमूना बालविकास तथा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ । कहाँ, कति, के जस्ता कुराहरू पनि यसमा स्पष्ट रूपमा नआउनुले कार्यान्वयनको निष्पक्षतामा पनि आशंका गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ । सावधानीको खाँचो छ ।

उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनका लागि प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीको लागि चार करोड ८० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले पहुँच र केही मापदण्डका आधारमा १० वटै जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पसहरूले धेरथोर रकम पाउने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको कुरा व्यक्त गरिएको छ । यसले कति सफलता हात लाग्ला त्यो कार्यान्वयनको स्तरीयताले पनि निक्र्यौल गर्छ ।

माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई जुनियर रेडक्रस, नेपाल स्काउट र राष्ट्रिय सेवा दलमा आवद्धताको लागि समन्वय गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ तर यसको उद्देश्य सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी केही पनि खुलाइएको छैन । जनशक्ति विकासमा जोड दिन जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुरा नौलो कुरा हो । गरिब, दलित, अपाङ्गता, जेहेन्दार तथा दुर्गमका विद्यार्थीको लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसले न्यायोचित र निष्पक्षतामा पनि प्रश्न चिन्ह नउठाउँला भन्न सकिन्न । कर्णाली प्रदेशका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात आफ्नो प्रदेशमा निश्चित अवधि सेवा गर्ने गरी कृषि र पशु विज्ञान, चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङ्ग विषयको अध्ययन सम्बन्धी सेवा शर्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । यो भने सकारात्मक कुरा हो । किन कि यसको कारण विद्यार्थीहरू आफ्नो ठाउँको सेवाभाव जगाउँछ । मानसिकता नै सेवा गर्ने बन्छ । तर सुरुमा छात्रवृत्ति कोटा छनौटमा निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सम्बन्धित विषयका शिक्षण सिकाइ तालिम प्राप्त स्नातकहरूलाई स्वयम्सेवकको रूपमा सेवा लिन कर्णाली विकास सेवा लागू गरिने र सोका लागि दुई करोड ९३ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको कुरा बजेटमा आएको छ । यसले स्नातक बेरोजगार युवाहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षणसमेत गर्न सकिने देखिन्छ । तर स्नातक युवा भर्ना गर्दा पनि योग्यता प्रणलीको आधारमा गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षकत्व प्रदान गर्न प्रदेश राजधानीमा बालग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको भनिएको कारण सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा वा सुर्खेतको पायक पर्ने ठाउँमा बालग्राम स्थापना हुनेछ ।

सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको कुरा बजेटमा आएको छ । पठन संस्कृतिको विकास र अनुुसन्धानको लागि पनि द्वितीय स्रोतको तथ्यांकको लागि पनि पुस्तकालयको आवश्यक छ । सुर्खेतमा एउटा राम्रो पुस्तकालय र ई–पुस्तकालय अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । यसको शीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने अपेक्षामा बौद्धिक वर्ग समेत रहेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । यसमा रुकुम पश्चिमका संघीय संसद जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा विद्यालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसले मदरसाको पनि स्तोरन्नति हुने देखिन्छ ।

उपसंहार ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा दिएर ल्याइएको कर्णाली प्रदेशको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा त्यति उत्साहजनक कार्यक्रम त खासै आएनन् । तै पनि बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, आवासीय विद्यालयको स्थापना, प्रदेशभित्रका विभिन्न क्याम्पसहरूमा अनुदान, छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, सेवा–शर्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कर्णाली विकास सेवा र प्रदेश पुस्तकालय जस्ता कार्यक्रमहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र सही रूपमा कार्यान्वयन भएमा पनि शिक्षा सरोकारवालाहरूको चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्छ । गत वर्षकै गतिमा सरकारको हिँडाइ भएमा त आशा गर्न सकिने कुरा खासै केही रहला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकार अब अलि सजग र जनमुखी भएर शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरोस् भन्ने वर्तमान जनचाहना रहेको छ ।

(लेखक आदर्श माध्यमिक विद्यालय लेखफर्सामा कार्यरत शिक्षक हुन् । )